विराटनगर,असार ३१
यही आउँदो मंगलबार अर्थात साउन १ गतेबाट विद्युतीय प्रणाली(इलोक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिष्टम) बाट बैंक नै नगई चेक नलिइ आफनै घर वा कार्यालयबाट सरकारलाई कर तिर्न सकिने भएको छ ।साउन १ गतेबाट revenue.fcgo.gov.np वा rajaswa.fcgo.gov.np मार्फत विद्युतीय माध्यमबाट समेत राजश्व जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयले जनाएको छ ।
घर वा कार्यालयबाट महालेखाको कार्यलयमा रहेको बैंक खातामा जम्मा हुने गरी सरकारी कारोबार गर्ने बैंकको जुनसुकै शाखाबाट पनि जम्मा गर्न सकिने भएको छ ।यो सेवा सुरु भएपश्चात सरकारलाई राजश्व तिर्न र सरकारबाट भुक्तानी गर्न भौतिक रुपमा बैंकमा उपस्थित हुनु पर्दैन । करदाताले आफनो कम्प्युटर, ल्यापटप र मोवाइलबाट सिधै सरकारलाई राजश्व भुक्तानी गर्न सक्ने छन् । यो व्यवस्था लागु भएपछि कर तिर्न र भुक्तानी लिन धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भई समयको पनि वचत हुने छ ।
हाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजश्व र कारोबार गर्न स्वीकृति पाएका बैंक शाखमा रहेको सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा रहेको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, खाता रहेको बैंक शाखाले प्रमाणित गरेको भौचर मात्र मान्य हुने विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गरिको महालेखाले जानकारी दिएको छ ।
अब चेक लिएर वा बैंकमा गएर वित्तीय कारोबार गर्नुपर्दैन र आफनो क्रेडिट कार्ड, डेविट कार्ड भए पीएसओ मेसिनमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने छ । विद्युतीय भुक्तानीका लागि सरकारले नेपाल इलोट्रोनिक्स पेमेन्ट सिस्टम लिमिटेडमार्फत चिप्स वा डेविट कार्डमार्फत पिएसओ मेशिनमा गएर पैसा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
गत बैंशाख १२ गतेदेखि नै अर्थ मन्त्रालयले पहिलो पाइलट योजनाको रुपमा करदाता सेवा कार्यालय ठमेलबाट १ लाख रुपैयाँ भन्दा कम राजश्व भुक्तानी घर वा कार्यालयबाट हुने गरी विद्युतीय सेवाको सुरु गरेको थियो । अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनको सोही निर्णय कार्यान्वयनमा आएको हो ।
अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले करदाताहरुको डिजिटल रेकर्ड तयार गरेर साउन महिनादेखि देशै भरका राजश्व कार्यालयहरुबाट जतिसुकै रकम पनि विद्युतिय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुने पनि बताएका थिए । उनले कानुन तथा काय्र्बिधीहरु संसोधन गरेर डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयन तथा ठुलो रकम पनि विद्युतिय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अघि बढाउने पनि जानकारी गराएका थिए ।(विकास न्युजबाट)
