विराटनगर,साउन १
साउन १ गतेदेखि जिल्लाका बिभिन्न सरकारी कार्यालयहरु खारेज भएका छन् । सरकारले सार्बजनीक गरेको खारेज हुने जिल्लाका कार्यालयको सूची अनुसार निम्न कार्यालयहरु साउन १ गते मंगलबार देखि खारेज भएका छन् ।
– जिल्ला शिक्षा कार्यालय
– जिल्ला पशुसेवा कार्यालय
–जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
– जिल्ला कृषि विकास कार्यालय
– जिल्ला वन कार्यालय
– जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय
–जिल्ला बाल कल्याण समिति
–जिल्ला सहकारी कार्यालय
–भू–संरक्षण कार्यालय
– घरेलु तथा साना उद्योग
– महिला तथा बालबालिका कार्यालय
– शान्ति समिति
– जिल्ला सिँचाइ कार्यालय
– जिल्ला खानेपानी कार्यालय
– सहरी विकास डिभिजन कार्यालय
– जिल्ला खेलकुद विकास समिति
यी बाहेकका अरु कार्यालय भने कायम रहनेछन् ।
जिल्लामा रहने कार्यालयहरु
– जिल्ला प्रशासन कार्यालय
– जिल्ला प्रहरी कार्यालय
– जिल्ला समन्वय समिति
– जिल्ला अदालत
– जिल्ला हुलाक कार्यालय
– जिल्ला कारागार कार्यालय
– जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय
– जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय
– जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
– मालपोत कार्यालय
– नापी कार्यालय
खरेज भएका जिल्ला कार्यालयहरू बाट पाइने सेवा स्थानीय तहले शाखा स्थापना गरेर दिने व्यवस्था छ । तर धेरै स्थानीय तहमा यस्तो शाखा स्थापना भैसकेको छैन । स्थानीय तहले शाखा स्थापना गरी काम सुरु नभएका ठाँउको हकमा सेवाग्राहीले नजिकको अर्को स्थानीय तहबाट यस्तो सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
