७ असोज, काठमाडौं ।
नेपालले सुदृढ, स्वस्थ र सबल संस्थाहरूको माध्यमबाट मात्रै लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको संरक्षण एवं प्रवर्धन हुने यथार्थ औंल्याउँदै देशको संविधानमा नै भेदभाव, असमानतालाई वर्जित गरिएको स्पष्ट गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभाका सन्दर्भमा रोमानियाले अप्रत्यक्षरूपमा आयोजना गरेको लोकतान्त्रिक समुदायको १०औं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनलाई अग्रिमरूपमा अभिलेख गरिएको भिडियो सम्बोधनमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले लैंगिक समानता प्रवद्र्धनलाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए।
नेपालको संघीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय निकायमा ४१ प्रतिशत निर्वाचित पदाधिकारी महिला रहेका जानकारी दिँदै उनले समावेशी, सहभागितामूलक, न्यायपूर्ण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नै राजनीतिक अतिवाद, आर्थिक कटौती, विपत्ति र कोरोना कोभिड–१९ जस्ता महामारीको डटेर सामना गर्न सकिने बताए।
लोकतन्त्रका अन्तर्निहित गुण नै विवाद, असहमति, मतभिन्नताको समुचित व्यवस्थापन गर्दै सहनशीलता र सबै नागरिकको सम्मानको प्रवद्र्धन पनि लोकतान्त्रिक समाजमा हुने गरेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रीस्तरीय घोषणापत्र अनुमोदन गर्दै सम्मेलन आजै समापन भएको छ। नेपाल लोकतान्त्रिक समुदायको सदस्य राष्ट्र हो। सो समुदायको अध्यक्षता रोमानियाले गरेको थियो।
यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले आजै नेपालसहित पाकिस्तान, रुसी महासंघ, ताजिकिस्तानलगायत राष्ट्रसंघीय निकायहरूले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको बरफ र हिउँबाट जलको प्राप्ति तथा त्यसले समाजमा पारेको प्रभाव विषयको अप्रत्यक्ष बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए।
अर्बौको जनसंख्यालाई स्वच्छ जल उपलब्ध गराउने पर्वत र पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा नै हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। त्यस अवसरमा उनले जलवायु परिवतनका असर नेपालमा पनि परेको कटु यथार्थ प्रस्तुत गर्दै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनुपर्नेमा जोड दिए।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने दिशामा नेपालले आफ्नो भूमिका पूर्णप्रतिबद्धताका साथ पालना गर्ने दृढता पनि राजदूत राईले व्यक्त गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
