११ असाेज, काठमाडौं।
सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै दर्ता भएकाे रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
तत्कालीन भूमि आयोगका अध्यक्ष देविप्रसाद ज्ञवालीसहित पाँच जनाको रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले शेरबहादुर देउवा सरकारले खारेज गर्ने भनि गरेको निर्णय पेस गर्न आदेश दिएकाे छ ।
सर्वोच्चले अहिले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि पछिल्लो पटक देउवा सरकारले गठन गरेको आयोगले अहिले काम गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ। सर्वोच्चले यस सम्बन्धी रिटलाई एकै ठाउँमा राखि सुनुवाइ गर्दै यस्तो अदेश गरेको हो।
ज्ञवालीले साउन २४ गते आयोग खारेजीको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने भन्दा जग्गा वितरण गर्ने, कार्यकर्ता भर्ति गर्ने र हदबन्दी भन्दा धेरै भएको जग्गा वितरणमा संलग्न रहेको दाबीसहित सरकारले खारेज गरेको जनाएको थियो। सरकारले त्यसको विकल्पमा अर्को आयोगसमेत गठन गरेको छ।
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार गठन भएको आयोग सरकार परिर्वतन हुनेवित्तिकै खारेज हुन नसक्ने र सरकारको यो निर्णयले जग्गा वितरणको अन्तिम अवस्थामा रहेको निर्णयमा अपूरणीय क्षति पुग्ने ज्ञवालीको रिटमा उल्लेख छ।
ज्ञवालीले पहिलो सुनुवाबाटै आयोगलाई निरन्तर गरि काम गर्नू गराउनू भनि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने मागदाबी गरेका छन्।
लामो समयपछि सुकुम्वासीहरुले जमिन पाउन लागेको अवस्थामा आयोग नै खारेज भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने रिटमा मागदाबी गरिएको छ।
