प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले सोमबार साँझ ट्विट गरे, ‘डा. गोविन्द केसी स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको खण्डमा मात्र निःसर्त वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तत्पर हुनुहुनेछ, निःसर्त वार्ता गर्न तयार भए जुनसुकै बेला औपचारिक वार्ता सुरु हुन सक्छ।’
अर्यालको यो शब्दावली सरकार वार्ताका लागि लचिलोभन्दा कठोर नै भएको बुझ्न पर्याप्त थियो।
अर्यालको ट्विटमा थप लेखिएको थियो, ‘सार्वभौम संसद्भन्दा बाहिरबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा निकास खोज्न थोपरिने कुनै पनि सर्त मान्य र ग्राह्य नहुने कुरामा प्रम अडिग हुनुहुन्छ।’
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट यस्तो धारणा आउनुअघि शनिबार सरकारी वार्ता टोलीले ‘आए वार्ता गरिदिन्छौं भन्ने टाइप’ को विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। सोही दिन डा. केसी पक्षधर वार्ताटोलीले ‘चिकित्सा शिक्षा विधयेक फिर्ता गर्ने र सरकारी टोली म्यान्डेटसहित आयो भने वार्ता गर्ने’ जवाफ विज्ञप्तिमार्फत नै दियो।
यी दुवै अभिव्यक्ति वार्ताको वातावरण टाढा धकेल्न पर्याप्त थिए। त्यसमाथि सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले डा. केसीको कामै अनशन बस्नु भएको भन्दै सहमतिको सम्भावना निकै पर भएको संकेत गरे।, यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
