काठमाडौं: एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झनै शक्तिशाली देखिएका छन् । माधवकुमार नेपाल पक्ष बाहिरिएपछि ओलीलाई टक्कर दिने नेता कोही देखिएका छैनन् । ललितपुर गोदावरीमा तीन दिन चलेको पहिलो विधान महाधिवेशन ‘ओलीमय’ बनेको छ । यो महाधिवेशनले अबको विधि र नीतिको टुंगो लगाउँदै १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर १० देखि १३ गतेसम्म बुटवलमा गर्ने तय गरेको छ । नेतृत्वमा ओली नै दोहोरिने देखिन्छन् ।
एमालेले कार्यकारी पदमा ७० वर्षे उमेरहद कायमै राखे पनि ओलीलाई ‘सुविधा’ दिएको देखिन्छ । कार्यकालकै बीचमा ७० वर्ष पूरा भएछ भने कार्य गर्न पाउने उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘कुनै पनि कमिटीको कार्यकारी पदमा ७० वर्ष पूरा नभइसकेको अवस्थामा उम्मेदवार हुन पाइन्छ’, उपमहासचिव पौडेलले भने, ‘७० वर्ष भन्नाले छोएको होइन, पूरा नहुन्जेलसम्म उम्मेदवार हुन पाउने भनिएको हो ’ ओली आगामी फागुनमा ७० वर्ष पुग्दै छन् । नेतृत्व छान्ने महाधिवेशन मंसिरमै तोकिएको छ ।
एमालेले एउटै कार्यकारी पदमा दुईपटक मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । ‘उसले हारोस् वा जितोस्, उही पदमा दुई पटक मात्रै उम्मेदवार हुने व्यवस्था गरेका छौं’, पौडेलले भने । विधान महाधिवेशनमा ओली अध्यक्ष भएपछि पार्टीको अवस्था, उनले पहिलो र दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला गरेका कामबारे वृत्तचित्र देखाइएको थियो । प्रतिनिधिले संविधान निर्माण, नाकाबन्दी, २०७४ सालको निर्वाचन परिणाम, साढे तीन वर्ष सरकारमा रहँदा गरेका कामको प्रशंसा गरेका थिए । नेताहरूले ओली एमालेको मात्रै होइन राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहेको बताएका थिए ।
एमालेले अब तीनै तहका निर्वाचन जिति सत्ताको बागडोर पुनः आफूले लिने उद्घोष गरेको छ । विधान महाधिवेशन समापनका क्रममा आइतबार ओलीले निर्वाचनतिर केन्द्रित हुन नेता-कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । यससम्बन्धी प्रस्ताव नै महाधिवेशनले पारित गरेको छ । ओलीले १५ महिनाभित्र हुन लागेका तीनै तहका निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने तयारीसाथ अघि बढ्न निर्देशन दिए । ‘जितेर आएका छौं, अब जितेर देखाउँछौं’, ओलीले भने, ‘हामीले जित्नै पर्छ । हाम्रो विजय यात्रा कसैले रोख्न सक्दैन ।’
उनले देश बनाउने कर्तव्य एमालेको भएको बताए । ‘स्थानीय निर्वाचनमा जित्नै पर्छ । प्रदेश र संघमा पनि हामीले बहुमतसहित सरकार बनाउनु पर्छ’, उनले भने । प्रदेश र केन्द्रीय सरकार पनि एमालेको बहुमतले बन्ने दाबी उनले गरे । उनले छिट्टै हुने स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीलाई विजयी बनाउन सक्रियताकपूर्वक लाग्न निर्देशन दिए ।
उनले पार्टीको दसौं महाधिवेशनपछि मुलुक निर्वाचनतर्फ जाने बताए। जिल्ला, पालिका र वडामा पार्टीका अधिवेशन तोकेर निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न पनि उनले निर्देशन दिए । ‘हामीले चुनावमा जित्ने उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘विपक्षी दलहरूको रणनीति हेरेर निर्णय लिनुपर्छ । आजदेखि सबै जना यो काममा लागौं । हाम्रो महाधिवेशनलगत्तै निर्वाचन हुने भएकाले अब कुनै विलम्ब नगरौं ।’
उनले आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नरहेको, पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमतमा पु¥याउने एक मात्र ध्येय रहेको बताए । मुलुकलाई अल्प विकसितबाट विकसित राष्ट्र बनाउनुपर्ने तथा सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य भेट्नुपर्नेलगायत धेरै कार्यभार एमालेको काँधमा रहेको उनले बताए । उनले अहिले पनि ५१ प्रतिशत जनता एमालेको पक्षमा रहेको दाबी गरे ।
स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले निर्वाचनमा जुट्न कार्यकर्तालाई आह्वान गर्दै समसामयिक प्रस्ताव राखेका थिए । हलबाट पारित प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘यो महाधिवेशन आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा लाग्न, आफ्ना पालिकाहरूमा पार्टीको विजय सुनिश्चित गर्न र यसका लागि आवश्यक संगठनात्मक व्यवस्थापनलाई तत्काल तीव्रता दिन सबै कमिटी तथा कमरेडहरूलाई आह्वान गर्दछ ।’
महाधिवेशनले अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । हालै सरकारबाट हटेको र पार्टी विभाजनको पीडासमेत भोगेको एमालेले महाधिवेशनमार्फत शक्ति प्रदर्शन समेत गरेको छ । महाधिवेशनमा ६ हजार ३ सय ४७ प्रतिनिधि सहभागी थिए । महाधिवेशनमा तीनवटा दस्तावेजमा घनिभूत छलफल भएको जनाइएको छ । त्यसक्रममा १० समूह बनाइएका थिए ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष थप, उपमहासचिव कायमै
एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थप गरेको छ । प्रस्तावित विधानमा हटाइएको उपमहासचिव कायमै राखिएको छ । बरु दुई उपमहासचिवको सट्टा अब एक पद मात्रै हुने भएको छ । एमालेले पदाधिकारीको संख्या १५ बनाएको छ ।
नयाँ विधानमा १ अध्यक्ष, १ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ४ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, १ उपमहासचिव र ७ सचिवको व्यवस्था छ । उपाध्यक्ष घटाउने र उपमहासचिव हटाउने प्रस्तावप्रति प्रतिनिधिले असहमति जनाएका थिए । नवाैं महाधिवेशनले पाँच उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र पाँच सचिवको व्यवस्था गरेको थियो । प्रतिनिधिको सुझावका आधारमा १५ पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको उपमहासचिव पौडेलले बताए । यस्तै, केन्द्रीय कमिटी २२५, स्थायी कमिटी ४५ हुनेछन् ।
जबज निर्विकल्प
एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई थप उन्नत बनाउने भएको छ । उसले जबज विकल्परहित भनेको छ । यसलाई सिद्धान्त, कार्यक्रम र दर्शन नै मानेको छ । जबजलाई समाजको समग्र रूपान्तरणका समष्टिगत अवधारणा मानेर महाधिवेशनबाट पारित गरेको छ । मदन भण्डारीले जबजको अबधारणा ल्याएका थिए । पाँचौं महाधिवेशनले यसलाई नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम र छैटौंले नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तका रूपमा अनुमोदन भएको थियो । एमालेले यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै आएको छ ।
उपमहासचिव घनश्याम भुसाललगायत केही नेताले भने सुधार गर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । संस्थापन पक्ष भने यताउता गर्न उन्मुख देखिएको छैन । ओलीले जबज कठिन वर्गसंघर्षबाट प्रतिपादित सिद्धान्त रहेको उल्लेख गरे । ‘जबज फुत्त निस्किएको होइन । यो कठिन वर्गसंघर्ष र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको बीचबाट निस्किएको हो’, उनले भने, ‘यो सिन्द्धान्त पनि हो । कार्यक्रम पनि हो । यसभित्र दर्शन पनि छन् ।’ यसलाई दसांै महाधिवेशनले अझ उन्नत बनाउने उनले बताए ।
श्रमजीवी वर्गको हित रक्षाका लागि सिद्धान्त र व्यवहारलार्ई अघि बढाउँदै कार्यक्रमका रूपमा आएको जबजलाई अहिले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा पार्टीले अंगिकार गरेको उनले बताए ।
यसले द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई अवलम्बन गरेको ओलीले स्पष्ट पारे । ‘यो जडसूत्र होइन, यसले जीवनको गतिसँगै परिवर्तनलाई आत्मसात गरेको छ’, उनले भने ।
नेपाली समाज समाजवाद उन्मुख दिशामा रहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नागरिकले सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारसहितको अवस्था सिर्जना गर्नु नै समाजवादउन्मुख अवस्था हो ।’ उनले समाजवाद जनता थाहा पाउने हुनुपर्ने बताए । समाजवादमा पुग्न राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न एमाले प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । उनले कार्यकर्तालाई उत्पादनमूलक कार्यमा जोडिन आह्वान गरे ।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री’
प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर, यो विषयमा महाधिवेशनले कुनै प्रस्ताव पारित गरेन । पाँच समूहले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । एमालेले संविधानसभा निर्वाचनमा यही विषय उठाएको थियो । तर, पछि हालको संसदीय व्यवस्थामा उसले सहमति जनाएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश, उपत्यका विशेष प्रदेश, सम्पर्क समन्वय र प्रवास, प्रदेश २, प्रदेश १ र जनवर्गीय संगठन समूहले सुझाव दिएका थिए । गण्डकीबाट केन्द्रीय सदस्य जगत विश्वकर्माले बढी खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले एमसीसीका बारेमा पार्टीको धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिए । पार्टीलाई नेकपाको निरन्तरताका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने, नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण गरिनुपर्ने र प्रधान अन्तरविरोधका बारेमा स्पष्ट गरिनुपर्ने धारणा उनले राखेका थिए ।
उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी अध्यक्ष सुजिता शाक्यले पार्टी र राज्यका विभिन्न निकायमा श्रमजीवी वर्गको १० प्रतिशत सहभागिता गराउनुपर्ने सुझाव दिइन् । प्रदेश २ समूहबाट ज्वाला साहले मधेसमा शक्तिशाली आयोग बनाएर पार्टी निर्माणको कामलाई समस्यामुक्त गर्नुपर्ने बताइन् । अनेरास्ववियु अध्यक्ष सुनिता बरालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् ।
प्रदेश १ समूहबाट देवराज घिमिरेले सर्वसाधारणले समेत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने सुझाए । राजकीय पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको सिफारिस पार्टीको संस्थागत निर्णयअनुसार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश, जिल्ला, पालिका कमिटी कस्ता ?
एमालेले प्रदेश, जिल्ला, पालिकाको संख्या निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको आधारमा निर्धारण गरेको छ । त्यसका लागि ५० आधार संख्या तोकिएको छ । अब प्रदेश कमिटीको ५० जना आधार संख्या हुन्छ । आधार संख्यासहित प्रत्येक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रअनुसार ५ जनाको दरले प्रदेश कमिटीमा रहनेछन् । विशेष प्रदेश कमिटीको यही व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, जिल्ला कमिटीमा सुरुको आधार संख्या ५० हुनेछ । त्यसबाहेक जिल्ला कमिटीमा प्रत्येक प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्रबाट १५÷१५ जना थप प्रतिनिधि रहने छन् । यसरी जिल्ला कमिटीको अधिकतम संख्या तय हुन्छ । विशेष जिल्लामा इलाकाबराबर १५ संख्या हुन्छ । पालिका कमिटीमा ५० आधार संख्या राखिएको छ । प्रत्येक वडाबाट ५÷५ जना हुनेछ । वडा जिल्ला कमिटीले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।,याे समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छापिएकाे छ ।
