काठमाडौं: संसद्मा रहेका चार विधेयकलाई फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले संघीय संसद्मा रहेका चार विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार संसद्मा सचिवालयमा चार विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी पत्र पठाएको हो ।
सरकारले विधेयक फिर्ता लिने जानकारी संसद्मा पठाएपछि संसद्को सम्पत्ति बनेका विधेयक संसद्को प्रक्रियाबाटै फिर्ता हुनेछन् भने सम्पत्ति नबनेका विधेयकहरू सोझै फिर्ता गर्नुपर्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
फिर्ता लिन लागिएका चार विधेयकमध्ये रेल्वे विधेयक २०७८, संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ रहेका छन् ।
संसद्मा दर्ता मात्र भएर संसद्को सम्पत्ति बनिनसकेका दुई विधेयक यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ भने सोझै फिर्ता हुनेछन् । यी दुई विधेयक सरकारले तीन साताअघि गत भदौ ३१ गते मात्रै राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो । संसद्को सम्पत्ति बनेका विधेयकलाई फिर्ता लिदा संसद्को बहुमत सदस्यको सहमति आवश्यक पर्छ ।
यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ गत भदौ ३१ गते मात्रै राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको हो । यी दुई विधेयक असोज १८ गतेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा कार्यसूचीमा राखिए पनि पछि यसलाई कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो ।
रेल्वे विधेयक २०७८ गत साउन २७ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरिएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई २०७७ चैत १३ मा समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको थियो ।
संघीय निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभामा नै उत्पत्ति भएकाले प्रतिनिधिसभाको बहुमतले विधेयक फिर्ता लिने अनुमति दिनु पर्नेछ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको रेल्वे विधेयक राष्ट्रियसभामा पारित भएर प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएकाले राष्ट्रियसभाबाट पनि बहुमत सदस्यको सहमतिले भएमा मात्रै प्रतिनिधिसभामा बहुमत सदस्यले विधेयक फिर्ताको लागि अनुमति दिनुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा व्यवस्था छ ।
ओली सरकारले ल्याएको शपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८ गत भदौ ३० गते पछि निस्क्रिय भए पनि मंगलबार शपथसम्बन्धी नयाँ विधेयक नै दर्ता गरिएको छ । रेल्वे अध्यादेश २०७८ संसद् विघटनका बेलामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन रहेको रेल्वे विधेयकलाई फिर्ता नलिइकनै रेल्वे अध्यादेश ल्याइएको थियो । प्रतिनिधिसभा मात्र विघटन भएको तर राष्ट्रियसभा जीवितै रहेको अवस्थामा संसद् विघटन भए पनि राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक फिर्ता लिदा राष्ट्रियसभाको अनुमितको अवाश्यकता पर्दछ । तर, ओली सरकारले संसद्को यस व्यवस्थाको पालना गरेको थिएन ।
यसैगरी, ओली सरकारले ल्याएका सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय, पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ यौन हिंसाविरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८,औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ पनि गत भदौ ३० गतेपछि निस्क्रिय भएका छन् ।
यी अध्यादेश निष्क्रिय भइरहेको अवस्थामा गर्दा कानुनी कठिनाइ रहने भएका कारण संसद्ले तत्काल विधेयक ल्याएर पारित गर्ने समय निकै लामो हुने भएका कारण पुनःअध्यादेशको आवश्यकता पर्ने अवस्था आएको छ । गत भदौ २३ गतेदेखि यता संसद् अवरुद्ध हुँदै आएकाले कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । एमालेले सभामुखको भूमिकामा प्रश्न उठाउँदै सदनमा नाराबाजी गर्दै आइरहेको छ ।,याे समाचार नागरिक दैनिकमा छापिएकाे छ ।
