काठमाडौं : नयाँ विद्युत् महसुल दर निर्धारण भएपछि विपन्न वर्गमा पर्ने देशभरका २५ लाख घरपरिवार लाभान्वित हुने भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार पाँच एम्पियरको लाइन लिई २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने १९ लाख ४२ लाख आठ सय ७७ घरायसी उपभोक्ता र पाँच लाख ५० हजार सामुदायिक थोक उपभोक्ता गरी २४ लाख ९२ हजार आठ सय ७७ घरपरिवार लाभान्वित हुनेछन् ।
‘यसबाट देशको कुल जनसंख्याको एकतिहाइ (एक करोड २० लाख)भन्दा धेरै विपन्न नागरिकलाई घरमा निःशुल्क बत्ती बाल्न सहायता पुग्दै छ,’ ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले भनिन् । उपभोक्तालाई विद्युत् निःशुल्क भए पनि न्यूनतम सेवा (डिमान्ड) शुल्क भने मासिक ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । विद्युत् नियमन आयोगले मंसिरदेखि विद्युत् खपत र पुसदेखि बिलमा लागू हुने गरी विद्युत् उपभोक्ता महसुलदर निर्धारण गरेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले २० युनिट विद्युत् समाजको सबैभन्दा तल्लो तहको घरपरिवारलाई दिँदा ठूलो असर नपर्ने मन्त्री भुसालको भनाइ छ । ‘अर्कोतर्फ प्राधिकरण व्यावसायिक कार्यालय भएको र समाजप्रतिको दायित्व पनि हुने भएकाले विपन्न नागरिकलाई सहायता गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भनिन् । मन्त्रालय विद्युतको बिक्री गर्ने दर बढाउनेतिर भन्दा पनि धेरै विद्युत् बिक्री÷खपत गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको महसुलदरमा ट्युबेल सञ्चालन गर्न सिँचाइ उपभोक्ताको औसतमा ४० दशमलव ६९ प्रतिशतले महसुल घटाएको छ । यसरी घटाउँदा टिओडी मिटरमार्फत ३३ केभीबाट आपूर्ति लिने उपभोक्ताले राति ११ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट एक दशमलव १५ रुपैयाँले घटाई प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
तर, मन्त्रालयले सिँचाइ गर्न आगामी दिनमा किसानलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने योजना रहेको ऊर्जामन्त्री भुसालले बताइन् । अहिले तय गरिएको दुई रुपैयाँ प्रतियुनिटलाई पनि मन्त्रालयले सिँचाइ विभागमार्फत अनुदान दिएर स्यालो ट्युबेलको हकमा पिकआवरमा बाहेक निःशुल्क गरिनेछ । ‘डिप ट्युबेलमा भने ५० प्रतिशत मात्र महसुल मिनाहा गरिनेछ,’ मन्त्री भुसालले भनिन् ।
यसका लागि उठेको महसुल सिँचाइ विभागले विद्युत् प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनेछ । किसानलाई भने मिनाहा गरिनेछ । मन्त्रालयले यसको गृहकार्य गरिरहेको र प्रदेश २ मा सिँचाइका लागि मात्रै डेडिकेटेड ग्रिड निर्माणको तयारी भइरहेको छ । ‘तत्कालै सबैखालको सिँचाइमा विद्युत् निःशुल्क गर्न नसके पनि आगामी दिनमा सिँचाइमा निःशुल्क गर्नेतर्फ जानुपर्छ र त्यो सम्भव छ,’ उनले भनिन् ।
अब जहाँ सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ र सिँचाइमा विद्युत् निःशुल्क गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । मन्त्रालयले अहिलेको तराईमा मात्र केन्द्रित सिँचाइलाई जहाँ जमिन त्यहीँ सिँचाइ योजना थालनी गर्ने भएको छ । पहाडी क्षेत्रमा पनि सिँचाइ नहुने ठाउँमा सिँचाइ पु¥याउने र कृषि उत्पादन वृद्धि गरिनेछ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि वस्तुको आयातलाई घटाउने मन्त्री भुसालले बताइन् । सबै ठाउँमा सिँचाइ पु¥याउन सके वर्षभरिमा दुईदेखि तीन बाली लगाउन सकिनेछ ।,याे समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएकाे छ ।
