२६ कात्तिक, काठमाडाैँ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबिचको सिमा रेखालाई समाप्त पारेको बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा गरेको धर्नापश्चात बार भवनमा भएको संक्षिप्त कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले प्रधानन्यायाधीले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबिचको सीमा रेखालाई समाप्त पारेको बताएका हुन्।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका उनले प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई कार्यपालिकाको रुपमा रुपान्तरण गरेको पनि बताए। बारले गरेको आन्दोलन राष्ट्र र संविधानको हितमा भएको उनको भनाई छ । उनले भने – ‘यो आन्दोलन सम्पूर्ण जनताको हो । राष्ट्र हितको लागि हो । नेपालको संविधानको रक्षाको लागि हो । उहाँले यो आन्दोलनको मर्यादा, स्वतन्त्रता, सेवाग्राहीको अपेक्षा र न्यायपालिकाको जनआस्थालाई धरापमा पार्नुभयो । ध्वस्त पार्नुभयो । र अझै ध्वस्त पार्न उन्मुख हुनुहुन्छ । उहाँले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबिचको सिमा रेखालाई समाप्त गर्नुभयो । उहाँले आफुलाई कार्यपालिकाको रुपमा रुपान्तरण गर्नुभयो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रले प्रधानन्यायाधीश जबरा कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीको विश्वास गुमाएर असफल भएको बताए। प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायाधीशहरुको स्वाभिमानमा चोट पुग्नुका साथसाथै कानुन व्यवसायीहरु शिर झुकाएर हिड्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले कानुन व्यवसायी, सेवाग्राहीबाट विश्वास प्राप्त गर्नुपर्ने हो । त्यो विश्वासको परिक्षामा उहाँ असफल हुनुभएको छ । असफलताको कारणले न्यायाधीशहरुको स्वाभिमानमा चोट पुगेको छ । कानुन व्यवसायीहरु शिर झुकाएर हिड्नुपरेको अवस्था छ । सकसपूर्ण अवस्था उहाँ आफैँले पैदा गर्नुभएको छ । उहाँलाई न्यायको विक्रि गरेर त्यत्रो रकम किन चाहिएको हो ? न्यायलाई विक्री गर्ने व्यक्तिलाई न्यायको सर्वोच्च आशनमा बस्ने हक कहिल्यैपनि हुन सक्दैन । यो आन्दोलन उहाँको वर्हिगमनमा मात्रै टुंगिने प्रकृतिको आन्दोलन होइन । न्यायपालिकालाई सुद्धिकरण गरेर एउटा तहमा पु¥याइसकेपछि मात्रै विश्राम लिने आन्दोलन हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले न्यायालयमा देखिएको समस्याको सम्बन्धमा राजनीतिक दलका नेताहरु अब चुप लागेर बस्न नसक्ने बताए। नेताहरु मौनता तोड्न बाध्य हुने उनको भनाई छ । समाधान समस्याका दिशामा नेताहरुले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरे सरकारको अर्कमण्यताको विरुद्ध पनि आन्दोलन तेर्सिने उनले बताए । उनले भने– ‘सम्मानजनक बर्हिगमनको बाटो भनेको उहाँले राजिनामा दिदाँ सम्मानजनक बर्हिगमन हुन्छ । अब उहाँले नै छनौट गर्ने बेला भयो, पदच्युतको बाटो अपनाउने कि सम्मानजनक बर्हिगमनको बाटो अपनाउने । त्यो उहाँले च्वाइस गर्ने कुरा हो । यदी समय बित्दै गयो भने पदच्युतको बाटोले पछ्याउँछ उहाँलाई । अब राजनीतिक दलका नेताहरु पनि चुप लागेर बस्न सक्ने छैनन् । उनीहरु पनि आफ्नो मौनता तोड्न बाध्य हुनेछन् । हाम्रो आन्दोलन जब उत्कर्षमा पुग्छ । उनीहरुले अवश्यपनि समस्या समाधानको दिशामा आफ्नो तहबाट गर्नुपर्ने कुरा यदी गरेनन् भने सरकारको अर्कमण्यताको विरुद्ध पनि यो आन्दोलन तेर्सिन्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले प्रधानन्यायाधीशको सम्मानजनक बर्हिगमन भनेकै राजिनामा भएको उल्लेख गरे । प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा नगरे पदच्युत हुनसक्ने उनको भनाई छ ।
