१६ मंसिर, विराटनगर।
प्रविधिको तीव्र विकाससँगै अहिले सबैजसो क्षेत्र प्रविधियुक्त हुने क्रममा छन् ।
नेपालमा निजी क्षेत्रबाट बैकिङ कारोबारदेखि हरेक नगद कारोवार हुने सेवाहरुलाई नगदरहित बनाउदै लगेको छ । सबै क्षेत्रलाई स्मार्ट बनाउँदै लगेको सरकारले पनि राहदानी वितरणलाई थप सुरक्षित र दुरुपयोगमुक्त बनाउन ई– राहदानी वितरण गर्न थालेको छ ।
केही दिनदेखि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) र ई–राहदानी दुवै जारी गर्दै आएकोमा अब भने राहदानी विभागले मंसिर २८ गतेबाट एमआरपीको वितरण बन्द गर्ने भएको छ । सोही दिनदेखि विभागको मुख्य कार्यालयबाट सेवा लिँदा अनिवार्य रुपमा ई–पासपोर्टका लागि अनलाइन आवेदन भर्नुपर्ने छ ।
विभागले नारायणहिटीबाट एमआरपी वितरण गरिरहेकोमा टोकन दिन बन्द गरिसकेको छ । २८ गतेबाट सेवाग्राहीलाई त्रिपुरेश्वरस्थित नयाँ भवनबाट ई–पासपोर्ट मात्रै वितरण गर्ने योजना विभागको छ । विभागका प्रवक्ता शरदराज आरनका अनुसार अनलाइन आवेदनबाट बुक गरेको समयमा सेवाग्राहीले बायोट्रिक दिन त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालयमा जानुपर्ने छ ।
ई–पासपोर्ट वितरण थालेपनि एमआरपी जारी गर्न भने विभागले बन्द गरेको छैन । एमआरपी प्रणालीको तथ्यांक नयाँ प्रणालीमा सार्न र छपाइको काम प्रभावकारी बनाउन विभागले केही दिन दुवै खालका पासपोर्ट वितरण गरिरहेको छ ।
अब भने विभागको मुख्य कार्यालयबाट ई–पासपोर्ट मात्रै वितरण गर्ने योजना छ । अहिलेसम्म विभागले ७१ लाख १० हजार एमआरपी वितरण गरिसकेको छ भने करिब एक लाख एमआरपी बुक मौज्दातमा छन् ।
अर्को साताबाट काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरण थाल्ने तयारी पनि छ । ई–पासपोर्ट बनाउनेले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको भेरिफाइड नम्बर अनिवार्य भर्नुपर्नेछ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुबाट तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र नपाए पनि जिल्ला प्राशसन कार्यालयमा आवेदन भरेपछि पाइने परिचयपत्र नम्बर पासपोर्टमा अनिवार्य गरिएको छ । ३४ पृष्ठको राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बनाउँदा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।
तर, ६६ पृष्ठको बनाउन चाहे १० हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ । राहदानी विभागबाट दुई दिने सेवा अवधि बुक गरेर पासपोर्ट बनाउँदा ३४ पृष्ठको दस्तुर १२ हजार र ६६ पृष्ठको रहादानीको दस्तुर २० हजार तोकिएको छ ।
राहदानी हराएको, केरमेट भएको, पाना च्यातिएको वा अन्य कारणले राहदानी प्रयोग गर्न नसक्ने भएर नयाँ बनाउनुपर्दा तोकिएको शुल्कमा थप ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । नियोगहरुमार्फत राहदानी बनाउँदा लाग्ने शुल्क भने क्षेत्र तथा क्षेत्रअनुसार फरक–फरक तोकिएको छ ।
करिब ७० लाख एमआरपी वितरण गरेपछि गत १ मंसिरदेखि सरकारले ई–पासपोर्ट वितरण थालेको थियो । विभागले काठमाडौंपछि धेरै सेवाग्राहीको चाप हुने जिल्लामा पनि क्रमैसँग ई–पासपोर्टको बायोमट्रिक लिनेसहितका व्यवस्था गर्दै जाने योजना बनाएको छ ।
