२१ मंसिर, काठमाडौँ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेर आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
नेपाल बारसहित सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले आज ओली निवास बालकोट पुगेर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने सुझाव सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्र बुझ्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले यस विषयमा आफू जानकार रहेको भन्दै नेकपा एमाले समग्र न्यायालय सुधारको पक्षमा रहेको बताएको नेपाल बारका महासचिव लिलामणी पौडेलले जानकारी दिए । अध्यक्ष ओलीले बारलाई अदालत सुधारका सबै विषय उठाएर अघि बढ्न भनेका छन् । ओलीले भने, ‘न्यायालय सुधारका कुरामा कुनै आपत्ति छैन । न्याय पाउने स्थिति बनाउनुपर्छ तर कति भने जहाँ कमी छ त्यो कमी त हटाउनुपर्छ । न्यायालय सुधारका लागि उठाउनुभएका कुरालाई पूर्णता दिउँ । यो २० प्रतिशत कुरामात्रै उठाउनुभयो । १०० प्रतिशत कुरा उठाएर अगाडि बढौं ।’
उनले प्रधानन्यायाधीश हटाउनमा मात्रै बारको आन्दोलन केन्द्रित भएको बताए । कानुन व्यवसायी, बार र न्यायाधीश बसेर कुन मुद्दा के गर्ने भन्ने सेटिङ भएको दाबी गर्दै ओलीले प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउँदैमा न्यायालय सुध्रिने ठाउँ आफूले नदेखेको बताए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाभियोग ल्याउन नमानेको र प्रधानन्यायाधीशलाई भाग दिएको अस्वीकार गरिरहेको तथा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै जान्छु भनिरहेको अवस्थामा न्यायालयमा निकास निस्किन कठिन भएको ओलीले बताए ।
यसअघि बारले सभामुखलगायत अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने सुझाव सहितको ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराका कारण नेपालको न्यायालयमा विचलन आएको भन्दै कानुन व्यवसायीसहित न्यायाधीशहरूले समेत जबराको राजीनामा माग्दै आएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशसँग असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू भने गोलाप्रथाबाट पेशी व्यवस्थापन लागु भएपछि इजलास फर्किए पनि कानुन व्यवसायीहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।
यता, प्रधानन्यायाधीश जबराले भने आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट नियुक्त भएकाले प्रक्रिया विपरीत राजीनामा नगर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने अडान राखेपछि आन्दोलनमा उत्रिएको बारले उनीमाथि महाअभियोग लगाएर भए पनि हटाउनुपर्ने माग राजनीतिक दलहरू सामु राख्दै आएको छ ।
कानुन व्यवसायीहरूको माग अनुसार सत्ता गठबन्धनमा महाअभियोगबारे अनौपचारिक छलफल भए पनि ठोस निर्णय भने भइसकेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग लगाउने हो भने संसद् पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिने अन्य न्यायाधीशमाथि पनि महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
