५ पुस, काठमाडौँ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र संकटमा पर्न थालेको भनी भइरहेको प्रचारलाई ‘नियोजित हल्ला’ को संज्ञा भनेका छन्।
सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पूँजीगत खर्च सम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा संकट आएको भनी भ्रम छर्न खोजिएको बताए।
‘पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर छ, यो कुरा साँचो हो। तर अन्य सूचकहरु संकटमा रहेको भन्ने कुरा नियोजित हल्ला हो,’ उनले भने ‘पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्छ, तरलता अभाव हटाउन पनि पुँजीगत खर्च आवश्यक छ।’ मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
वन क्षेत्रमा पर्ने पूर्वाधार निर्माणको लागि वन मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिनुपर्ने कामहरु मौजुदा ऐन नियमको कारण चाँडो हुन नसक्ने र त्यसबाट पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले पुस महिनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुर्याउन विभिन्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे। पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहमति, समन्वयलगायतका कार्यहरू समयमै गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
पुस महिनाभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी खर्च भइरहको ठाँउमा पठाइदिने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत मन्त्री शर्माले दिए। ‘जसले खर्च गर्नसक्छ उसैलाई बजेट थपिन्छ, खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट कटौति हुन्छ। रकमान्तर गरेर पठाइन्छ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले करको दायरामा आएका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुलाई २४ सै घण्टा खुला राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए। यसो गर्दा व्यवसाय फष्टाउने र राजश्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए। त्यसको लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रालय तयार रहेको मन्त्री खाँणको भनाइ छ।
कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर मात्र नहुने भन्दै कृषकबाट धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कुल दरबन्दीको ४० प्रतिशत कर्मचारी खाली रहेको र प्राविधिक क्षेत्रका थप ५० प्रतिशत कर्मचारी भर्ती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए।
