१४ पुस, काठमाडौं ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुझाव दिने क्रममा समूह १५ ले पार्टीका प्रमुख कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिले पार्टी पदमा रहने अवधि विधानमा नै तोकिनुपर्ने सुझाव दिएको हो । कांग्रेस र एमाले लगायतका पार्टीमा पार्टीका कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था रहेकोमा माओवादीमा पनि त्यही व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव नेतृत्वकहाँ पुगेको हो । माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा दाहाल तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर रहँदै आएका छन् ।
हरेक तहका कमिटिहरूमा प्रमुख कार्यकारी पदमा बढीमा २ कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने, सुझावमा भनिएको छ । त्यस्तै, सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको मूल्यांकन पार्टीले गर्नका लागि संयन्त्र खडा गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रदान गरिएको छ ।
सरकारमा सहभागी भएका कमरेडहरूको कार्यप्रगति मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । पार्टी अनुशासन अनुसारको आचरण र पार्टीलाई आघात पर्ने गभीर प्रकारका गल्ती, कमी कमजोरी भएमा कमिटीले फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधानलाई विधानको अंग बनाइनु पर्छ, सुझावमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश १ का प्रतिनिधि रहेको समूहले अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा युद्ध पीडित र प्रभावितलाई सुविधा दिने व्यवस्था अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । जनयुद्धमा सहभागी सबैलाई सम्मान सहित प्रमाणपत्र तथा परिचय पत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
जनयुद्धका सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते तथा अपाङ्गहरूलाई रोजगारी, आर्थिक सुविधा, प्रमाणपत्र र परिचय पत्र उपलब्ध गराइनु पर्दछ । तिनलाई सांगठनिक जिम्मेवारीमा समेटिने व्यवस्था हुनुपर्दछ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रदेश १ कमिटीले थप भनेको छ, जनमुक्ति सेनाबारे शान्ति प्रक्रिया अघि र पछिका बाहिर्गमित, स्वेच्छिक अवकास लिएका र क्यान्टोनमेन्टमा बसेका गरी पाँच कोटिमा जनमुक्ति सेनालाई राखी तिनीहरूको आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापनसहित सांगठनिक जिम्मेवारीमा समेटिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
जनयुद्धकालमा लगाइएका सबै खाले मुद्दाहरू तत्काल खारेज गर्न पार्टीले पहल गर्न पर्दछ । अध्यक्ष दाहालले प्रतिवेदनमा राखेका तथ्यांक र तालिकालाई आधिकरीक बनाउनुपर्ने उक्त समूहको सुझाव छ ।
