७ माघ, विराटनगर ।
विद्यार्थीहरुसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा जारी तीन साता लामो आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश नं. १ सरकारले अध्ययन समिति बनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको निर्देशनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो । मन्त्रालयका अस्पताल शाखा तथा चिकित्सक महाशाखा प्रमुख सागर प्रसाईंको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून उपसचिव सदस्य छन् । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन गरिएको छ ।
समितिलाई कार्यक्षेत्र पनि तोकिएको छ । नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षण अस्पताल व्यवस्थापनबीच विवाद हुनाका कारण पहिचान गर्ने र यससम्बन्धमा भएका नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाका विषयहरू अध्ययन गरी विवरण तयार गर्ने समितिलाई कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।
त्यस्तै, चिकित्सका शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्क तथा शिक्षण अस्पतालले विद्यार्थीबाट लिएको वा दाबी गरेको शुल्कको अध्ययन गरी विवरण तयार गर्ने र समस्या समाधानका विकल्पसहितका सुझावहरू पेश गर्ने कार्यक्षेत्र समितिलाई तोकिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । तर कलेज प्रशासनले त्यसभन्दा लाखौ बढी शुल्क असुल गर्दै आएको विद्यार्थी र अभिभावको आरोप छ ।
यस्तै छात्रावास अनिवार्य गर्दै २४ हजार लिने गरेको भन्दै विद्यार्थीहरुले छात्रावास एच्छिक बनाउन माग गरेका छन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियू, अखिल क्रान्तिकारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियू, समाजवादी विद्यार्थी यूनियन मोरङ र चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थी आन्दोलन संघर्ष अभियानको सहयोगमा आन्दोलनरत विद्यार्थीहरु तीन सातायता नोबेलमा आन्दोलनरत रहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले दुई पटक अतिरिक्त शुल्क लिने कलेजलाई कारवाही गर्न जिल्ला प्रशासनलाई पत्र पठाएपनि प्रशासनले अझै कारवाही गर्न सकेको छैन् ।
