४ चैत्र, काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धका मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
शुक्रबार सुनुवाइ सुरु भएकोमा अर्को सुनुवाइ बुधबार गर्ने गरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार संवैधानिक आयोगहरूमा भएका नियुक्तिविरुद्धका मुद्दाको अर्को सुनुवाई आउने बुधबार हुनेछ । शुक्रबारको सुनुवाइमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो ।
उक्त सुनुवाइमा अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले बहस गरेका थिए । संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्तिविरुद्धका रिट निवेदनका निवेदकलाई १–१ घण्टाको समय छुट्याइएको छ ।
बहसका क्रममा अधिवक्ता अर्यालले संविधानको व्यवस्था मासेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएको तर्क गरेका थिए । राज्य कब्जा गर्ने नियतका साथ संविधानमाथि जालसाजी गरेर अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरिएको थियो । त्यो अध्यादेशका परिणाम भयावह भएका छन्, उनले भनेका थिए ।
संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त ५२ जनालाई कामकाज गर्नबाट रोक लगाउन अर्यालले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर ती नियुक्ति गरेका थिए । त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ भएको थिएन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए । नेकपाभित्रको राजनीतिक विवादका बीच बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित रहेका थिए ।
तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गएका थिएनन् । सोही दिन ओली सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशमा तत्काल कायम रहेका संवैधानिक परिषद्का सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो ।
उपसभामुख पद रिक्त रहेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्मा ५ जना मात्रै सदस्य थिए । जसको बहुमत अर्थात् तत्कालिन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित भएर बैठक बसी विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
उक्त नियुक्ति सिफारिस २०७७ पुस ५ गते मात्र संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइएको थियो । सोही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
