९ चैत्र, काठमाडौं ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अदालतमा आफूअनुकूलको सेटिङ खडा गर्न सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
केन्द्रीय कमिटीको बुधबारको बैठकमा ओलीले पेस गरेको प्रतिवेदनमा पारित हुने अवस्था नरहँदा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको उल्लेख गरेका छन् ।
आफ्ना स्वार्थका लागि न्यायपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई हदैसम्म प्रयोग गर्ने र उपयोगिता मूल्य सकिएपछि महाअभियोगको प्रस्तावमार्फत् मानमर्दन, अपमान र आक्रमण गर्ने सत्ताधारीहरूको यो तरिका अनैतिक र दूषित मनशायले युक्त छ, ओलीले भनेका छन्, महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन चाहिने दुईतिहाई सङ्ख्या आफूहरूसँग छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि प्रस्ताव दर्ता गर्नुको मक्सद प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गर्नु, आफू अनुकूलको सेटिङ खडा गर्नु र न्यायालयको भयदोहन गर्दै आफूहरू विरुद्धका सङ्गीन मुद्दाहरूबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्नु या तिनमा न्यायपूर्ण फैसला हुन नदिन अदालतमाथि दबाब सिर्जना गर्नु हो ।
सत्ताधारीहरूका स्वार्थका लागि अदालतको दुरुपयोगको यो शृंखला निरन्तर अघि बढिरहेको ओलीको आरोप छ । यसैको सहउत्पादनका रूपमा अदालतमा लामो समय हडताल चलने, न्याय खोजिरहेका पीडितहरूको न्यायको अधिकारमाथि अवरोध खडा हुने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि नै निर्मम प्रहार हुने स्थिति बनेको छ ।
यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा, सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ, ओलीले भनेका छन् । महाअभियोग दूषित मनशायले अगाडि सारिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
विगतमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि पनि यसैगरी र यस्तै नियतले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो, ओलीले भनेका छन्, महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने र सम्बन्धित समितिमा पठाउने भनेर कार्यसूची तोकिएको चैत २ को अघिल्लो दिन नै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर सत्ताधारी गठबन्धनले संविधान र कानुनले दिएका केही संवेदनशील प्रबन्धहरूको कुन हदसम्म दुरुपयोग गर्नसक्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
ओलीले जनताबाट जनताका लागि र जनताको सरकार भन्ने लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतालाई कुल्चँदै अदालतबाट सरकार गठन हुने गलत नजीर बसेसँग यस सरकारको जवाफदेहिता पनि जनताप्रति होइन, अन्य शक्ति केन्द्रतिर फर्केको छ, पनि भनेका छन् ।
