१० जेठ, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन नयाँ कानुन बनाउने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० को नीति तथा कार्यक्रममा पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ ।
वित्तीय पहुँच विस्तार गरी विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा भएको छ । तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गरी साधन स्रोतको बढी उपयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
