१७ भदौ, विराटनगर ।
बाँकी ६ वटा प्रदेशले नाम र राजधानीको टुंगो लगाएर आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न लाग्दा प्रदेश १ ले भने आफ्नो न्वारन नै नगरी पहिलो कार्यकालको अन्तिम बैठक टुंग्याउँदै छ । प्रदेश एक सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले आज दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक बोलाएका छन् । यो नै प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम बैठक आज हुनेछ । असोज १ गतेबाट प्रदेशसभाको म्याद समाप्त हुने भएकाले यो नै प्रदेशसभाको ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम बैठक हो ।
यो बैठकपछि आजै राति १२ बजेबाट अधिवेशन अन्त्य हुने छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को भदौ १२ गतेको निर्णय बमोजिम शुक्रबार राति १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन् । प्रदेशले आफ्नो नाम नै नराखी पहिलो कार्यकाल सकाएको छ । पाँच वर्षे पहिलो कार्यकालमा स्थायी राजधानी भने घोषणा भएको छ ।
प्रदेश १ सरकारले १० औं तथा पहिलो संसदको अन्तिम बजेट अधिवेशनमा नामको विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग छलफल गरेको थियो । तर पहिचान कि भूगोलका आधारमा नाम राख्ने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि नामाकरणको विषयले प्रदेशसभामा प्रवेश नै पाएन । प्रदेशसभाले कार्यकालभरिमा प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगर तोक्नुका साथै प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसहित ६२ वटा विधेयक पारित गर्ने छ ।
नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको प्रदेशसभाले २०७६ बैशाख २३ गते स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो । शेरधन राई नेतृत्वको तत्कालीन दुई तिहाई बहुमतको सरकारले स्थायी राजधानी तोक्दै गर्दा सहमतिका लागि भन्दै नामकरणको विषय थाती राखेको थियो । त्यसयता संसदको शून्य समय र विशेष समयमा बोल्ने सांसदले पटक पटक नामकरण गर्नुपर्ने विषय उठाए पनि दलहरुको आ–आफ्नै अडानका कारण नाममाथि प्रदेश सभामा छलफल भएन ।
यस प्रदेशले हालसम्ममा तीन जना मुख्यमन्त्री र ३४ जना मन्त्री पाएको छ । तर नाम भने पाउन सकेन । दुई पूर्व मुख्यमन्त्री जस्तै हालका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पनि आफ्नो पहिलो प्राथमिकताको काम प्रदेश १ को नामाकरण भएको बताएका थिए । नामकरणका लागि छलफल गर्न स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वको समिति गठन गरे । तर समितिले पनि एउटा मात्रै छलफल गरेको थियो ।
प्रदेश १ मा दुई तिहाईका लागि एमाले कांग्रेसहितको मत आवश्यक रहन्छ । आलोपालो गरि पाँच वर्षसम्म सेवा, सुविधा थापेर पनि प्रदेश सांसदहरु र प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामकरण नगरेको भन्दै प्रदेशवासी आक्रोशित छन् । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलो दल नेकपा एमाले भूगोलका आधारमा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा थियो ।
माओवादी केन्द्रसहित तीन दलले पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने बताइरहँदा नेपाली कांग्रेसले सहमतिको बिन्दु खोज्नुपर्ने बताएको थियो । तर दलहरु आआफ्नो अडानमा टसकोमस नहुँदा प्रदेश बेनामे नै रहन पुगेको छ।
