Nepal Times
Nepal Times
3
Shares

चुनावको मुखमा विराटनगरमा नहरमाथि १० लाखको सेल्फी पुलको चटक

चुनावको मुखमा विराटनगरमा नहरमाथि १० लाखको सेल्फी पुलको चटक

१५ कात्तिक, विराटनगर ।

यो तश्विरमा देखिएको पुल हो विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ६ स्थित नहरमा रहेको सेल्फी पुल । जुन अहिले निर्माणसम्पन्नको चरणमा पुगेको छ । यो पुलका लागि प्रदेश १ मा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री समेत रहेका प्रदेश सदस्यका उम्मेदवार केदार कार्कीले सांसद विकास कोषबाट १० रकम छुट्याएका थिए ।

अर्काे रोचक पक्ष भनेको चाँही यो पुलका लागि निमार्ण सम्पन्न नहुदै बजेट निकासाका ला िविराटनगर महानगरपालिकामा निमार्ण सम्पन्न भएको भन्दै बजेट निकाशाका लागि सिफारिस समेत भएको थियो । तर महानगरले अनुगमन गर्दा निमार्ण सम्पन्न नहुदै बजेट निकाशा मागिएको भन्दै केही प्रतिशत बजेट मात्रै निकाशा गरेपछि बाँकी बजेट फ्रिज भएको छ ।

स्थानीयको विरोध, नहरको सरोकारवाला निकाय सुनसरी मोरङ सिचाइ आयोजनाको अनुमति विनानै यो पुल निमार्ण भएको छ । नहरमाथिका कुनैपनि संरचना निमार्ण गर्न आयोजनासँगको समन्वय र अनुमति आवश्यक रहेपनि यो पुल निमार्ण गर्न कुनै समन्वय नगरिएको सुनसरी मोरङ सिचाइ आयोजनाका आयोजना निर्देशक भिलानन्द यादवले बताएका छन् ।

उनले आयोजनाको प्राविधिकसहितको टोलीले दशैं अघि पुल निमार्ण नगर्न निर्देशन दिएपनि अहिले चाडबाडको समयमा हतारमा पुल निर्माणसम्पन्न गरिएको जानकारी आफूले पाएको बताएका छन् ।
भिलानन्द यादव = आयोजना निर्देशक, सुनसरी मोरङ सिंचाइ आयोजना
चुनाव आउन अब तीन साता मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा आसन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि पुल रहेको क्षेत्र अर्थात मोरङ ६, २ मा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका मन्त्री कार्कीकै पहलमा यो पुललाई पूर्णता दिएको स्थानीयले बताएका छन् ।

मतदातालाई प्रभावित पार्ने अभिप्रायले चुनावका मुखमा सार्वजनिकस्थल कब्जा गरेर यसरी काम गरिनु निर्वाचन आचार संहिताविपरीत हो । तर यसलाई अहिले स्थानीयले चन्दा संकलन गरेर पुल निमार्ण सम्पन्न गरे भनेर प्रचार गरिएको छ ।

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा संचालन समेत गर्न नपाइने आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा उल्लेख छ । यसो गर्दा मतदात प्रभावित हुने ठहर आयोगको छ ।

तर बजेट नभएर तथा आयोजनाले निमार्ण नगर्नु भनेको पुल निमार्ण सम्पन्न गरेर आचारसंहिताको बर्खिलाप गर्दै अहिले पुल निमार्ण गरिएको छ । एक,यो नहरमाथि स्थानीय पुलको औचित्य खोजिरहेका छन् भने सरोकारवाला निकाय सिंचाइ आयोजना पनि यस विषयमा बेखबर रहेको छ ।

आवातजावतको कठिनाइ भन्ने हो भने सेल्फी पुलको २० मिटरको दूरीमा अर्काे पुल यसअघि नै त्याहा निर्माण गरिएको छ । यो पुलको आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा गएको असार १९ गते मन्त्री कार्कीले नै शिलान्यास गरेका थिए । उनीसँगै वडाध्यक्ष हरिश्चन्द्र सहनीपनि शिलान्यासमा सहभागि थिए । सुरुवातमै विवादमा आएको यो पुलको पाँच दिनभित्र काम सम्पन्न गर्ने भन्दै निर्माण थालिएको थियो ।

तर आफूखुसी निर्माण गर्न लागेको पुलका कारण बाटो नहुँदा नहर वारपार गर्न समस्या हुन थालेको स्थानीयले बताएपछि सिंचाइ आयोजनाले संरचना हटाउनका सूचना गरेपछि पुल अलपत्र परेको थियो । सो पुल निर्माणको काम सकिएको भनेर १० लाख ९४ हजार ४२ रूपैयाँको बिल पेस गरिए तापनि तीन लाख ५२ हजार सात सय रूपैयाँको मात्रै भुक्तानी भएको विराटनगर महानगरपालिकाकी उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले नेपाल टाईम्सलाई बताएकी छिन् ।

समयमा पुल निर्माण सम्पन्न नभएपछि बजेट फ्रिज भयो । ३० प्रतिशतजति मात्रै काम सकेर भुक्तानी भने पूरै लिने प्रयास गरिएको थियो । अपूर्ण रहेको योजनाको काम सकिएको भन्दै वडाध्यक्ष सहनीले सरकारी छाप र लेटरप्याडको दुरुपयोग गरेर बिलसहित भुक्तानीका लागि महानगरलाई सिफारिस गरेका थिए ।

यस विषयमा निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समिति मोरङले चुनावका बेला विकासका नाममा स्वीकृत योजना बिनै संरचना बनाउनु आचार संहिताको उल्लंघन भएको बताउदै सेल्फी पुलको विषयमा जानकारी गराउन महानगरलाई पत्राचार गरिसकिएको बताएको छ ।

नहरमाथि ११ लाखको सिल्फी पुल बनेको समाचार संप्रेषण भएसँगै सामाजिक संजालप्रयोगकर्ताहरुले यसको ब्यापक आलोचना गरेका छन् । पुलका विषयमा सुदिप प्रधानले लेखेका छन्,
यस्तोलाई सेल्फी पुल भनेर देशको ढुकुटी रित्तो पर्नेलाई त बिहान बेलुका एक एक चम्चा आयुर्वेदिक औषधि खुवाउनु पर्ने । अर्का सामाजिक संजाल प्रयोगगर्ता नविन घिमिरे लेख्छन् माननिय केदार कार्कीको पहलमा बनेको सेल्फी पुल ! संसारको नबौ आश्चर्य ! इन्जिनियरिङ को उत्कृष्ट नमुना । यस्तो हावा झाँसी कि रानी नामबाट लेखिएको छ, आहा! कत्ति राम्रो पुल बनेछ। देशकै बेइज्जत हुने खालको । अर्का प्रयोगकर्ता नवल अग्रहरि लेख्छन्,लूट कान्छा लूट हमैरे नेपाल मा छुट छ ।

सेल्फी पुलका लागि सांसद कोषको बजेट छुट्याएका मन्त्री कार्की यसअघि विराटनगर १२ मा निमार्णाधीन सुकुम्बासी बस्तीका लागि समेत निर्माण सम्पन्न नहुँदै ७० लाख बजेट निकासाका लागि महानगरलाई दबाब दिएको भन्दै विवादमा आएका थिए ।

तपाईंको प्रतिक्रिया

© copyright 2024 and all right reserved to Nepal Times | Design & Develop By : InDesign Media Pvt. Ltd.