२७ कात्तिक, काठमाण्डौ ।
निर्वाचन आयोगले काठमाडौं १ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार पुकार बम र काठमाडौं महानगरपालिका–१६ का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालसहित ६ जनालाई जरिवाना तोकेको छ।
आयोगबाट पत्राचार भएको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै जरिवानासहित उनीहरूलाई कारबाही गरेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार रिजालले सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवारलाई भोट दिई जिताउन अनुरोध गरेका थिए।
त्यसैले उनलाई ५ हजार जरिवाना तोकेको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै, पुकार बमले निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा आफ्नो नाम अंकित टिसर्ट प्रयोग गरेको भन्दै ५ हजार जरिवाना तोकेको छ।
बमले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवार दिएका छन्। यस्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले मतदातालाई फ्री भिसा र टिकटमा युवालाई विदेश पठाइदिने भनी प्रलोभनमा पारी अभिव्यक्ति दिएको आयोगले जनाएको छ।
उक्त घटनाबारे छानबिन गर्न आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई अनुसन्धान गर्नको लागि चिठी लेखी पठाउने बताएको छ। नेपालले यसअघि आयोगलाई जवाफ दिदै फ्री भिसा फ्री टिकट दिने भनेर मतदाता प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति नदिएको बताएका थिए ।
उनले निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ आयोगलाई पठाउँदै निर्वाचन प्रचारको क्रममा आफूले कुनै मतदातालाई प्रलोभन देखाउने गरी अभिव्यक्ति नदिएको दाबी गरेका हुन् ।
तर नेता नेपालले रौतहटमा भएको कार्यक्रममा फ्री भिसा, फ्री टिकट र काठमाडौंमा फ्रि तालिम भनेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारको क्रममा नेता नेपालले आचारसंहिता उल्लंघन हुनेगरी मतदातालाई फ्री भिसा र फ्री टिकटको प्रलोभन देखाएको भन्दै कात्तिक ३ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
आयोगले यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेदेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतसम्मलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । रविलाई आचारसंहिताविपरीत ‘क्याप टोपीको प्रयोग गरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
‘आचारसंहिताविपरीत क्याप टोपी किन प्रयोग गरेको ? तपाईंलाइ किन कारबाही नगर्ने ?’ आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ । लामिछाने चितवन २ बाट उम्मेदवार छन् ।
यस्तै आयोगले प्रचण्डसहितसोही पार्टीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो । दाहाल र श्रेष्ठसमेत उपस्थित कार्यक्रममा हँसिया हतौडाको संकेत रहेको नेपाली टोपी प्रयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।