२९ कात्तिक, काठमाण्डौ ।
आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राष्ट्रियताको सवाल पनि धनिभूत रुपमा उठेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा शर्मा ओली देखि प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयलाई जोडेर आफूलाई राष्ट्रवादीका रुपमा उभ्याएका छन्।
ओली आफूले अतिक्रमित भूमिसहितको नेपालको नक्सा जारी गरेको र यसलाई व्यवहारमा ल्याई छाड्ने बताउँदै आएका छन् भने देउवा र प्रचण्डले चुच्चे नक्सामा ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली भएको भन्दै अभिब्यक्तिकै आधारमा मात्रै नेपाली भूमि फिर्ता नआउने बताउदै यसका लागि आफूहरुले कुटनैतिक पहल गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
भारतबाट अतिक्रमित यी नेपाली भूमि अहिले व्यवहारमा भारतीय रहेपनि आधिकारिक रुपमा कानूनत नेपालको संविधानमा सूचीकृत भईसकेको छ ।
०७७ जेठ ३१ गते संसदमा ध्वनि मतका साथ संविधान संशोधन गर्दै संविधानमा यी भूमि सूचीकृत भए लगत्तै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संविधानमा सूचीकृत भएको अतिक्रमित भूमि सहितको नेपालको नयाँ नक्सा व्यवहारमा आईसकेको छ ।
तर कानूनत व्यवहारमा आईसकेको लिपु लेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा पटक पटक सरकारी कार्यालयहरु भित्रै व्यवहारमा हटाउन सकेको छैन् ।
कहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पुस्तकमा नक्सा गायव पारिन्छ त कहिले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नै पूरानै नेपालको नक्सा राखिन्छ । पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगको वेभसाइटमा समेत नयाँ नक्सा गायब पारिएको छ ।
आयोगको आधिकारिक वेभ साइटमा निर्वाचन गराउनु पर्ने क्षेत्रमा रुपमा राखिएको दार्चुलाको नक्सामा अतिक्रमित भूमि समेटिएको छैन् । दार्चुलाको नक्साको तलपट्टी राखिएको नेपालको पूरा नक्सामा समेत पूरानै नक्सा राखेर अतिक्रमित भूमि समेटिएको चुच्चो निस्किनु पर्ने स्थानमा रातो मात्रै कोरिएको छ ।
