६ मंसिर,काठमाण्डौ ।
आइतबार सम्पन्न १६५ निर्वाचन क्षेत्रको मतदानको डेढसय भन्दा बढी स्थानमा अहिले जारी मतगणनाका क्रममा नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लोभ लाग्दो नतिजा देखाईरहेको छ । सुरुवाती चरणमा ठूला दल मानिएका नेपाली काग्रेस र नेकपा एमालेले अग्रता बढाएको देखिएपनि नयाँ राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनेको ६ महिना नवित्दै अनपेक्षित नतिजा देखाएको छ ।
प्रदेश सभा निर्वाचन बहिष्कार गरेको सो पार्टीले प्रतिनिधि सभाको १६५ सिटमध्ये प्रत्यक्षतर्फ १० सिटमा अग्रता लिएको छ । ४ सिट जितेको नेपाली कांग्रेस ४४ सिटमा अगाडि छ भने एमाले १ सिट जितेर ४२ स्थानमा अगाडि छ। तर सबैको नजर पूर्व पत्रकार रवि लामिछानेको पार्टीमा छ, जसले सोचेभन्दा बढी सिट जित्ने देखिन्छ ।
महत्वपूर्ण विषय भनेको चाँही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिलेसम्म चौथो स्थानमा रहेको देखिन्छ । तर समानुपातिक तर्फको जारी मतगणनालाई हेर्ने हो भने स्वतन्त्र पार्टी एमाले र कांग्रेस पछि तेस्रो स्थानमा छ । स्वतन्त्रले माओवादी केन्द्रलाई पछाडि धकेलेको छ ।
यो प्रारम्भिक मतले आफूलाई नेपालको निर्णायक शक्ति दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई नमिठो धक्का दिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार करिब ६१ प्रतिशत मतदान भएको छ । सोमबारदेखि सुरु भएको मतगणना जारी छ । चुनावी परिणामहरु सार्वजनिक भईरहदा सामाजिक सञ्जालमा ठूला दलहरू विरुद्ध घण्टी बजिरहेको भन्दै टिप्पणीहरु ग्रिएको छ ।
पर्यवेक्षकहरूले स्वतन्त्र पार्टीको प्रभावशाली प्रदर्शन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता ठूला दलहरूका लागि ’चेतावनी’ भएको बताएका छन् । स्वतन्त्र पार्टीको विचारधारा ‘संवैधानिक समाजवाद’ र ‘सहभागी लोकतन्त्र’ हो ।
पार्टीले आफ्नो कुनै शाखा वा संगठन नरहेको र सदस्य मात्रै कार्यकर्ता हुने स्पष्ट पारेको छ । लामिछानेको पार्टीले राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्टलाई समर्थन गर्दै नेपालमा कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ । निर्वाचनका लागि सो पार्टीले घोषणा गरेको वाचा पत्रमा समेत जनताका सामान्य जनजिविकामा परिवर्तन गर्ने गरी देशको दूरगामी विकासका मोडलहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
पार्टी गठनको ६ महिना भित्रै सहभागिता जनाएको पहिलो निर्वाचनमा देखिएको उत्साह र सो पार्टीका विचारधारालाई लिएर रविलाई भारतीय संचारमाध्यामहरुले भने दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालसँग दाँजेर हेरेका छन् । केजरीवालले आमआदमी पार्टी गठन गरेपछि सहभागिता जनाएको दिल्लीको पहिलो विधानसभा निर्वाचनबाटै दिल्लीमा सरकार बनाएका थिए ।
