१६ मंसिर, काठमाण्डौ ।
काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुम्बासी वस्ती हटाउने अभियानमा रहेको काठमाडौैं महानगर र भूमिहीनहरुको सरोकारवाला सरकारी निकाय राष्ट्रिय भूमि आयोग सुकुम्बासीका विषयमा ठीक विपरित कित्तामा उभिएका छन् । सूचना जारी गर्दै वस्ती हटाउन गएको महानगरको नगर प्रहरीमाथि सुकुम्बासीहरु बाटै आक्रमण भएपछि सबैको चासोको विषयमा बनेको सुकुम्बासीका विषयलाई समेट्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगले सूचना मार्फत भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उनीहरू बसिरहेको स्थानबाट नहटाउन आग्रह गरेको छ ।
आयोगले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न नहुन्जेल उनीहरूलाई नहटाउन तथा असुरक्षित हुने कार्य नगर्न आग्रह गरेको हो। निर्वाचनको बेला रोकिएको प्रमाणीकरण र लगत संकलनको काम पुनः सुरु गर्ने तयारी गर्न भन्दै आयोगले भनेको छ, ‘लगत संकलन र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासहित सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू र सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूलाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुका बस्ती हटाउने र उनीहरु असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न÷नगराउन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
काठमाडौं महानगरले थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन थालेपछि आलोचना भइरहेको छ। यहीबीचमा महानगरको अभियानलाई साथ दिदै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि १४ मंसिरमा ३५ दिने सूचना जारी गर्दै खोला किनार लगायत क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएका जग्गा खाली गराउन भनेको छ।
गत सोमबार सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजरसहित पुगेको महानगरको टोली र बस्तीका बासिन्दाबीच झडप भएको थियो। झडपका क्रममा महानगर ३६ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए। थापाथलीको सुकुम्बासीलाई हटाउने विषयलाई माहानगरले भने तत्काल थाँती राखेको छ । महानगरले सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेर मात्रै यस विषयमा निर्णय लिने जनाएको छ ।
यता सुकुम्बासीहरुले आफूहरुलाई विकल्प नदिइकन हटाउन नहुने भन्दै आन्दोलन गरिएको अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र आन्दोलन गर्दा सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति भएमा आन्दोलनकारीलेनै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने नियम ल्याएको छ। शुक्रबार महानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महानगरपालिकाभित्र आन्दोलन गर्दा कुनै पनि सार्वजिक सम्पत्तिको नोक्सान वा क्षति भए सोही पार्टी÷समूहले तिर्नुपर्ने बताएको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा सार्वजनिक ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने कर्तव्य स्थानीय तहलाई दिएको जनाएको छ। यस्तै मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ ले सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पतिको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तह समेतको हुने कानुनी व्यवस्था भएको महानगरपालिकाले भनेको छ।
