१४ पौष, काठमाण्डौ ।
सरकारले सुरक्षानिकायका अधिकारीहरुलाई दलका नेताहरु तथा राजदूतहरुलाई आफूखुसी भेट्न रोक लगाएको छ । आफ्नो कामको सिलसिला बाहिर गएर भेट्दा पनि अब सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले अनिवार्य विभागीय स्वीकृति लिनुपर्ने भएको हो ।
गृहमन्त्रालयले बिहीबार एक सूचना जारी गरेर कूटनीतिक निकायका अधिकारी, दलका कार्यालयमा जान र नेताहरुलाई भेट्न कारण खुलाएर स्वीकृति लिनुपर्ने नियम ल्याएको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले कसैलाई भेट्नुपरे अनिवार्य विभागीय स्वीकृति आवश्यक पर्ने जनाउँदै एक वक्तव्य निकालेका छन् ।
सरकारको निर्देशनविपरीत पूर्वस्वीकृति नलिइ यसरी कूटनीतिक निकायका अधिकारी र दलका नेताहरुलाई भेटेमा कारबाही हुने चेतावनी गृहले दिएको छ । गृहले यो नियमको प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि भनेको छ । यो अनुगमन र निगरानीको व्यवस्था सम्बन्धित संगठन प्रमुखहरुले गर्नुपर्ने भएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भएको सुरक्षा निकायका कतिपय पदाधिकारीहरू कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक पनि विभिन्न कूटनीतिक नियोग, राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने गरेको बुझिन आएको हुँदा सुरक्षाकर्मी पदाधिकारीहरूले कूटनीतिक नियोग, विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय वा नेतृत्वसँग भेटघाट गर्नुपर्ने भएमा स्पष्ट प्रयोजन साथ विभागीय स्वीकृति लिएर मात्र गर्नु गराउनु हुन तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन सम्बन्धित संगठन प्रमुखले मिलाउन हुन अनुरोध छ । साथै यस निर्देशनविपरीत कार्य गरे÷गराएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुशासनसम्बन्धी कारबाही हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’
यसअघि सरूवा बढुवादेखि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सुरक्षाअधिकारीहरु दलका नेताका घरदैलोमै धाउने गरेका थिए । केही सुरक्षा अधिकारीहरु काठमाडौंस्थित कूटनीतिक निकायमा पुग्दा विवाद हुने गरेको थियो । तर गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने आएसँगै सुरक्षाअधिकारीहरुको आफूखुसी भेटघाटमा लगाम कस्न थालेका हुन् ।
उनी मन्त्री भएपछि केही सुरक्षा अधिकारीहरु उनलाई बधाई दिन मन्त्रालय पुगेका थिए । गृह मातहतमा अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी रहेका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको छ । नेपाली सेना रक्षामन्त्रालय मातहत छ ।
