९ माघ,काठमाण्डौ ।
गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय घटाइएको छ । प्रदेश सरकारले १२ बाट घटाएर ७ वटा मन्त्रालयको टुंगो लगाएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आइतबार सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि १२ बाट घटाएर ७ वटा मन्त्रालयको टुंगो लगाएको हो ।
यसअघि पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय बनाएका थिए । उक्त मन्त्रालयलाई घटाउँदै मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ७ वटामा झारेको हो । शुरुमा गण्डकीमा प्रदेश अस्तित्वमा आउँदा यहाँ जम्मा ७ वटा मन्त्रालय नै थिए । तर, नेकपा विभाजनपछि एकाएक तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालयको संख्या बढाएर ८ पु¥याएका थिए ।
उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर बनाइएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई थमाए । मन्त्रालय बढाएर ११ बनाउने निर्णय गरेका उनले आफ्नो सरकार ढलेपछि अरु मन्त्री थप्न पाएनन् । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली गण्डकीका मुख्यमन्त्री बनेसँगै ११ वटा मन्त्रालय बने ।
उनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय थपे । विनाविभागीय मन्त्री बनाइएका डोबाटे बिश्वकर्मालाई चित्त बुझाउन पोखरेलले आन्तरिक मामिला मन्त्रालय पनि थपे ।
अहिले भने गन्डकीका मुख्यमन्त्री बनेसंगै खगराज अधिकारीले पुस २५ गते शपथ लिने क्रममै मन्त्रालय घटाउने घोषणा गरेका थिए । तर सत्ता साझेदार दलहरु माओवादीले ४ र राप्रपाले २ मन्त्रालय दाबी गर्दा मुख्यमन्त्री अप्ठेरोमा थिए । आफ्ने पार्टीमा पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा बढीमा १० मन्त्रालय बनाउन उनी निकटकाले सुझाव दिएका थिए ।
तर, मुख्यमन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय घटाउने अडान लिइरहे । जसअनुसार आइतबार भएको सत्ता साझेदार दलको बैठकले हाललाई ७ मन्त्रालय कायम गर्ने सहमति जुटाएको हो । त्यहीअनुरुप सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रीपरिषद कार्यव्यवस्था नियमावली संशोधन गरेको छ ।
जसअनुसार गण्डकीमा अब ७ मन्त्रालय भएका छन् । ती मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र पनि तोकिएको छ । सरकारकी प्रवक्ता सीता सुन्दासका अनुसार मन्त्रालयमा सहमति भएसँगै अब मन्त्रालय बाँडफाँट पनि टुंग्याउने तयारी भएको छ ।
