१४ माघ, काठमाण्डौ
सर्वोच्च अदालतले गैरनागरिक ठहर गरेपछि सांसद पद गुमाएका रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सभापति पदसमेत गुमाएका छन् । उनले २०५० मा लिएको नागरिकता नै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि पेश गरेकाले सो पनि अवैध भएपछि सभापति पद पनि गुमाएका हुन् ।
सभापतिबाट रवि हट्नासाथ शुक्रबार साँझ नै बसेको रास्वपाको आकस्मिक बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीसमेत रहेका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मा दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सभापति रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि अर्याललाई कार्यवाहक जिम्मेवारी तोकिएको केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराले बताएका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा उल्लिखित ‘पार्टी सदस्य हुनका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने’ व्यवस्थाले लामिछाने रास्वपाको सदस्यबाट मुक्त भएका हुन । रास्वपामा सभापति नरहेको अवस्थामा उपसभापति कार्यवाहक हुने व्यवस्था छ । अर्याल रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद हुन् ।
यस्तै शुक्रबारै बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले पार्टीको संसदीय दलको नेतामा पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोल प्रसाद अर्याललाई नै चयन गरेको छ । यसैबीच महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले आइतबार नै पुनः नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने र लामिछानेलाई नै नेतृत्वमा फर्काउने विषयमा पनि छलफल भएको बताएका छन् ।
‘अदालतले गरेको फैसलालाई मान्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हो, कहाँ–कहाँ करेक्सन गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा सल्लाह भइरहेको छ,’ ढकालले भनेका छन् । रास्वपाको २४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति छ । सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, सहकोषाध्यक्ष गरी ५ जना पदाधिकारी र अन्य सदस्य छन ।
रास्वपाले आफूलाई ‘कार्यकर्तारहित र पार्टी सदस्यमै सार्वभौमिकता निहित’ भन्दै अरू पार्टीभन्दा फरक रहेको दाबी गर्दै आएको छ । टेलिभिजन पत्रकार रहेका लामिछानेले असार ७ मा राष्ट्रिय सभागृहमा पार्टी निर्माणको घोषणा गरी असार १७ मा निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरेका थिए ।
सात महिनामै चौथो ठूलो दल बनेको रास्वपा सुरुवातदेखि नै विवादमा तानिएको थियो । पार्टीको नाममै विवाद भएको थियो । निर्वाचन आयोगमा ‘स्वतन्त्र’ नाम राखेर दल दर्ता नगर्न भन्दै उजुरी परेका थिए ।
