Nepal Times
Nepal Times
3
Shares

सन्दीपविरुद्धको मुद्दामा आज अन्तिम सुनुवाइ

सन्दीपविरुद्धको मुद्दामा आज अन्तिम सुनुवाइ

१३ चैत , काठमाण्डौ ।

क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दामा आजदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुने भएको छ । ’फास्ट ट्र्याक’बाट मुद्दा सक्न सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आजलाई अन्तिम सुनुवाइको पेसी तोकिएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सोमबार अन्तिम सुनुवाइको पेशी तोकिएको सन्दीपका अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले बताएका छन् । यसअघि शुक्रबार जाहेरवाला किशोरीले अन्तरिम राहत माग गर्दै दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ भएको थियो ।

जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले अन्तरिम राहत दिन नपर्ने आदेश सुनाएको छ । यसको टुंगो अन्तिम फैसलाकै क्रममा लगाउन उचित हुने भन्दै तत्काल अन्तरिम राहत दिनु नपर्ने जिल्ला अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

यसअघि सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको र सर्वोच्च अदालतले पनि फास्ट ट्रयाकमा सुनुवाइ गर्न भनेकाले अन्तिम सुनुवाइ तत्काल टुंग्याउने सम्भावना छ । लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

तर जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालतले बदर गर्दै सन्दीपलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । उच्च अदालतले सन्दीपलाई काठमाडौं छाड्न अनुमति लिनुपर्ने र विदेश जान भने प्रतिबन्ध लगाउने आदेश गरेको थियो । त्यसविरुद्ध दुवै पक्ष सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले सन्दीपलाई विदेश जान लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै यो मुद्दा तत्काल टुंग्याउन जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै सन्दीप दुबईमा क्रिकेट खेलेर फर्किएका थिए । सन्दीपविरुद्ध नाबालिग बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोग छ ।

सन्दीपले गत भदौ ५ को राति सिनामंगलस्थित एक होटलमा लगेर बलात्कार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । नाबालिगका तर्फबाट भदौ २१ मा प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । कात्तिक १८ गते जिल्ला अदालतले थुनछेक बहसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

तर, जिल्लाको आदेशविरुद्ध सन्दीप उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । पुनरावेदन सुनुवाइमा उच्च अदालतले सन्दीपलाई विदेश जान नपाउनेसहित विभिन्न सर्त राखेर २० लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तर, सन्दीपले विदेश जान अनुमति माग्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चले विदेश जान नपाउने सर्तलाई बदर गर्दै धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गरेको थियो ।

तपाईंको प्रतिक्रिया

© copyright 2024 and all right reserved to Nepal Times | Design & Develop By : InDesign Media Pvt. Ltd.