१९ चैत, काठमाण्डौ ।
प्रतिनिधि सभामा सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने प्रस्तावबाट सत्तापक्ष पछि हटेको छ । संसदको काम कारबाहीको विषयमा सभामुखमा रहँदै आएको अधिकार कटौती गरेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने प्रस्तावबाट सत्तापक्ष पछि हटेको हो ।
लगातारको छलफलपछि शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले आह्वान गरेको बैठकमा मुख्य दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रले सभामुखमा रहँदै आएको अधिकार यथावत राखेर अघि बढ्न सहमति भएका हुन् । नियमावलीमा संशोधन राख्दै सत्ता पक्षका सांसदहरूले सभामुखबाट हुने कामबारही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय बमोजिम हुनुपर्ने संशोधन हालेका थिए ।
संसदीय मूल्य मान्यता र अभ्यासविपरीत आएको प्रस्तावको विपक्षी एमालेसँगै सार्वजनिक रूपमा विरोध भएपछि सत्तापक्ष पछि हट्न बाध्य भएको हो । विशेषगरी कांग्रेसले सभामुखको अधिकार कटौतीको विषयमा एमालेसँग नजिक भएपछि माओवादीसहित सत्ता पक्षमा रहेका नेकपा एकीकृृत समाजवादी, जसपालगायतका दलहरू पनि साविकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन तयार भएका हुन् ।
दलीय सहमति जुटेसँगै अब नियमावली पारित हुनेछ । सत्तापक्षका सांसदहरूले मस्यौदा नियमावलीको दफा १३ मा हालेको संशोधनलाई भाषा मिलाएर अघि बढ्ने सहमति भएको हो । नियम १३ को उपनियम ४ मा ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा नियमित रूपमा र अन्य समयमा आवश्यकताअनुसार बस्नेछ’ बस्ने भन्ने शब्दावली राख्ने सहमति जुटेको छ ।
त्यसरी बसेको समितिको बैठकको परामर्शको आधारमा सभामुखले सदनको काम कारबाही गर्नेछन् । दलहरूबीच सदनको सुरुमै प्रयोग हुँदै आएको अभ्यासलाई आकस्मिक समयका रूपमा राख्ने सहमति जुटेको छ । बोलिचालीमा ‘ढ्यापढ्यापे’ समयका रूपमा भनिँदै आएमा अब त्यसलाई आकस्मिक समयका रूपमा नियमावलीमा राखिने भएको छ ।
सदन सुरु हुनेबित्तिकै दिइने उक्त समयमा अघिल्लो बैठकपछि भएका जनचासोका अत्यन्तै गम्भीर विषय एवं घटना मात्रै उठाउन पाइनेछ । नियमावलीमा समिति र सदनको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन वैतनिक वा अवैतनिक विज्ञ नियुक्तिको अधिकार सभामुखलाई दिइने भएको छ । अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा संसदको सल्लाहकारमा रूपमा महान्यायाधीवक्ताले मात्रै राय परामर्श दिन सक्ने अभ्यास हुँदै आएको छ ।
