२१ चैत, काठमाण्डौ ।
सरकारले गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालनमा तजबिजी खर्च गर्न पाउने अधिकार खारेज गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले बिलभर्पाइ पेश गर्न नपर्ने गरी गृहमन्त्री र सचिवले खर्च गर्न पाउने अधिकार कटौती गरेको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
सुराकी खर्चवापत हाल गृहमन्त्रीले दैनिक ५० हजार र सचिवले २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् । तजविजी अधिकारको दुरुपयोग भएको भनी प्रश्न उठेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथ शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले खर्च कटौतीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने निर्णय गरेका थिए ।
गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकी परिचालनको नाममा खर्च गर्न पाउने प्रावधान खारेज हुँदा वार्षिक डेढ करोड जोगिने भएको छ। यसअघिका गृहमन्त्री र गृह सचिवले वार्षिक सरदर डेढकरोड रुपैयाँ मनोमानी खर्च गर्दै आएका थिए। सुराकी परिचालनको नाममा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले डेढ करोड बढी खर्च गरेका थिए।
गृहमन्त्रीले भन्दा बढी गृहसचिवले खर्च गरेको पाइएको छ। गृहमन्त्रीले ७६ लाख खर्च गर्दा गृहसचिवका नाममा ९२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ। तर यो रकम कहाँ खर्च गरियो भन्ने कुनै तथ्यांक छैन। २०४७ सालदेखि सुराकी परिचालनको नाममा यसरी खर्च गर्न थालिएको हो। यसबीचका सबैजसो गृहमन्त्री र गृहसचिवले यसैगरी खर्च गरेका छन्।
१० वर्ष पहिले छोटो समयका लागि गृहमन्त्री भएका बेला पनि नारायणकाजी श्रेष्ठले यो शीर्षकमा रकम लिएका थिएनन्। यस्तै, यसअघिका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि सुराकी परिचालनको नाममा खर्च नगरेको गृहमन्त्रालयको तथ्यांक छ। गृहमन्त्रीले एक पटकमा ५० हजार र गृहसचिवले २५ हजार रुपैयाँ लिन पाउँछन्। यो भन्दा बढी एकै पटकमा लिनु परेमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था छ।
