विश्वका धनी देश किन पुगे हिरोसिमा ?

५ जेठ, एजेन्सी ।
विश्वका धनी तथा औद्योगिक मुलुकहरुको संगठन जि–सेभेनको सम्मेलन शुक्रबारदेखि जापानको हिरोशिमामा सुरु हुँदैछ । यस वर्षको आयोजक जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले यो शिखर सम्मेलनमा थप आठजना पाहुनालाई निम्तो गरेका छन् ।

रुस युक्रेन युद्ध चरम उत्कर्षमा पुगेको बेला जि–सेभेनको बैठकमा विश्वका अन्य देशहरुलाई पनि सहभागि गराइनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। वार्षिक भेलामा विश्वका सात धनी देशहरु जापान, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानडा र इटाली सहभागि हुने गरेका थिए । युरोपेली संघ यसको आधिकारिक सदस्य नभए पनि उसले प्रतिनिधिहरू पठाउने गरेको थियो ।

यसपटक भने सम्मेलनमा अस्ट्रेलिया, भारत, ब्राजिल, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, इन्डोनेसिया, अफ्रिकन युनियनको प्रतिनिधित्व गर्दै कोमोरोस र प्यासिफिक टापु फोरमको प्रतिनिधित्व गर्दै कुक आइल्याण्ड पनि सहभागि हुँदैछन् ।

बैठकमा भर्चुअल रुपमा सहभागि हुने भएका युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की पनि प्रत्यक्ष रुपमा सहभागि हुन् सक्ने बताइएको छ। जी–सेभेनको घट्दो आर्थिक प्रभावलाई पुर्नजिविन दिन संगठनले अन्य साथीहरुको खोजी गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

सन् १९९० ताका जि–सेभेन समुहसँग विश्वको कुल जिडिपीको आधाभन्दा बढी हिस्सा थियो । अहिले यो हिस्सा ३० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । हिरोशिमामा दोस्रो विश्वयुद्धमा आणविक हमला भएको स्थल हो । युक्रेन युद्धको समयमा आणविक हमलाको बढ्दो खतराको बीचमा हिरोशिमाको बैठक विश्वलाई विनाशको प्रतीकात्मक संकेत पनि हो।

बैठकमा चीन, रुस र उत्तर कोरियाको बढ्दो आक्रामकता, तेल तथा ग्यासको मूल्यवृद्धि, ग्लोबल वार्मिङ जस्ता विषयमा गम्भीर छलफल हुने विश्वास गरिएको छ । G7 सात प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरूको अनौपचारिक समूह हो। यसको अध्यक्षता सात सदस्य राष्ट्रहरू बीच क्रमैसँग हुने गरेको छ ।

G7 देशका नेताहरूले रुसलाई नयाँ तरिकाले सजाय दिने योजना बनाएका छन् । रुसी राष्ट्रपति पुटिनले लगातार युक्रेनमा आणविक हमला गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । उत्तर कोरियाले लगातार मिसाइल प्रहार गरिरहेको बेला चीनले आफ्नो आणविक भण्डार बढाइरहेको छ ।

यसैलाई ध्यानमा राख्दै हिरोसिमामा जारी जी–७ शिखर सम्मेलनमा जापानले आणविक हतियारलाई निशस्त्रीकरणलाई शिखर सम्मेलनको प्रमुख हिस्सा बनाउन जोड दिएको थियो । एक अमेरिकी अधिकारीले जी सेभेनबाट रुसविरुद्ध नयाँ प्रतिबन्धहरू लाग्ने बताएका छन् ।

पहिले नै लगाइएको प्रतिबन्धलाई दोब्बर बनाउन र यसलाई जवाफदेही बनाउन ध्यान केन्द्रित हुने उनले बताएका छन् । अमेरिकाले करिब ७० रुसी कम्पनी र संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने योजना बनाएको छ । व्यक्ति, संस्था, जहाज र विमान विरुद्ध घण्ण् भन्दा बढी नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाउने अमेरिकाको तयारी छ ।