१२ असार,काठमाण्डौ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने निर्णयबाट गठबन्धन सरकार पछि हटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज नहुने घोषणा गरे ।
उनले निर्वाचन आयोगले जसरी चलाउन चाहेको छ त्यसरी नै चल्न दिने बताउँदै खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुने जानकारी दिए । उनले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रतामा कुनै सम्झौता नगरिने बताउँदै बरु अझै शक्तिशाली बनाएर लैजाने उल्लेख गरे । त्यसअघि आज प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एमालेले विरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।
त्यसपछि अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता हुने र निर्वाचनको निष्पक्षतामा कुनै सम्झौता नगरिने बताएका हुन् । मन्त्री महतले बजेटमा निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजी गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राख्ने विषय राखेकोमा त्यसलाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेपछि फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोगको नेतृत्वले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेको र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि गएर पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता हुने जानकारी गराइएको मन्त्री महतले उल्लेख गरे ।
‘निर्वाचन कार्यालयहरु जसरी रहेका छन् त्यसरी नै रहनेछन्, त्यसलाई अझ सबल बनाउन के प्रबन्ध गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार तयार छ’, उनले भने, ‘यो खारेजी हुँदैन, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु जसरी निर्वाचन आयोगले राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहन्छ।’ निष्पक्ष चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार र कांग्रेस दृढ रहेको अर्थमन्त्री महतले बताए ।
आफूहरु निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्वको पक्षपाती रहेको पनि जिकिर गरे । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन कार्यालय खारेजी भन्ने शब्द राख्न नखोजिए पनि पर्न गएको बताउँदै अर्थमन्त्री महतले अब त्यसलाई सच्याउने बताए । आर्थिक रुपमा समस्या भएकाले अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्न खोजेको बताउँदै उनले त्यहीअनुसार २० वटा सार्वजनिक संस्थानहरुबारे निर्णय लिइएको बताएका थिए ।
