२३ असार, एजेन्सी ।
चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ(बीआरआई)लाई लिएर भारतले आफ्नो असहमति फेरि एक पटक दोहोर्याएको छ । चीनको नेतृत्वमा अघि बढेको सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ)को शिखर सम्मेलनमा भारतले चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)लाई समर्थन गरेन । भारतले गत मंगलबार एससीओ शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो ।
भर्चुअल रुपमा आयोजना गरिएको शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बीआरआईको विषयलाई जोड दिएका थिए । सीले पूर्वाधार परियोजनाले क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार र लगानीलाई सहज बनाउने भन्दै बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा अझ राम्रो समन्वय गर्न आह्वान गरेका थिए । तर सम्मेलन पछिको संयुक्त घोषणा पत्रमा भारतले बीआरआईलाई समर्थन नगरेको हो ।
सन् २०१७ मा एससीओको पूर्ण सदस्य बनेको भारतले कहिले पनि बीआरआईलाई समर्थन गरेको छैन । उसले आफ्नै पूर्वाधार योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । यसैबीच चीनले जुलाई १ देखि विदेश सम्बन्धमा नयाँ कानुन लागू गरेको छ । यो कानुनले पश्चिमा मुलुकहरुले लगाएको प्रतिबन्धको जवाफ दिने अधिकार राष्ट्रपति सी जिङपिङलाई दिएको छ ।
यो कानुनले विदेश नीतिमाथि राष्ट्रपति सीको नियन्त्रण अझ कसिलो पार्ने विश्लेषण गरिएको छ । चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसले जुन २८ मा सो कानुन पारित गरेको थियो । कानुनको पहिलो धारामै यो ‘चीनको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा र विकाससम्बन्धी स्वार्थहरुको रक्षाका लागि’ बनाइएको उल्लेख छ । एक अधिकारीले विदेश मामिलासम्बन्धी कानुनी प्रणालीमा रहेका कमिकमजोरी सुधार्न यो कानु बनाइएको बताएका छन्।
यसले जोखिम र चुनौतीको सामना गर्न चीनलाई सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । कानुनको उदेश्य भने चिनियाँ विदेश नीतिका लक्ष्यहरुलाई सीको मातहतमा राख्ने र ती लक्ष्यविरुद्ध काम गर्ने जोसुकैलाई सजाय दिन सकिने व्यवस्था गर्नु रहेको देखिन्छ । यो कानुनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई), ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (जीडीआई) र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई)को समेत उल्लेख गरेको छ।
कानुनले चीनको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षालाई चिनियाँ विदेशनीतिको केन्द्रमा राखेको छ । कतिपयले अब चीनले विकासभन्दा सुरक्षा मामिलालाई बढी ध्यान दिन थालेको पनि बताएका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत मान्यताहरु उल्लंघन गर्दै चीनको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा र विकास स्वार्थहरुमाथि खतरा उत्पन्न गर्ने कार्यविरुद्ध कारबाही गर्ने र प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार चीनसँग् छ,’ कानुनमा भनिएको छ ।
‘विदेशमा रहेका चिनियाँ नागरिक र संस्थाहरुको सुरक्षा, तिनको वैध अधिकार र हितको रक्षा गर्न तथा चीनको वैदेशिक हितको रक्षा गर्न राज्यले कानुन बमोजिम काम गर्नेछ,’ कानुनमा उल्लेख छ । चिनियाँ अधिकारीहरुले यो कानुन ल्याउनुको उदेश्य चीनलक्षित पश्चिमा प्रतिबन्धहरुको जवाफ दिनु भएको भएका छन् ।
यो कानुनले पश्चिमा कम्पनीहरुलाई चीनविरुद्ध लगाइएको कुनै पनि प्रतिबन्ध मान्दै चीनमा सञ्चालन हुनबाट रोक्छ । ‘यो कानुन स्पष्ट रुपमा सबैखाले प्रभुत्ववाद र शक्तिमा आधारित राजनीतिविरुद्ध छ। यो चीनविरुद्धको जुनसुकै खालको एकपक्षीयतावाद, संरक्षणवाद र थिचोमिचोविरुद्ध छ,’ केन्द्रीय विदेश मामिला आयोगका अध्यक्ष वाङ यीले भनेका छन् ।
प्रतिबन्धहरुको जवाफका अलावा यो कानुनले ऋण दिँदा हुने चीनको आलोचनालाई पनि सम्बोधन गर्न खोजेको छ । कानुनको धारा १९ मा भनिएको छ, ‘सहयोग उपलब्ध गराउँदा चीनले सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकहरुको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नेछ। साथै उनीहरुको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप वा सहयोगमा कुनै राजनीतिक सर्त गाँस्ने छैन।’