२३ भदौ , काठमाण्डौ ।
आज जेनजी सहिद दिवस मनाइँदै छ । गत वर्ष भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक उथलपुथल भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ । यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जेनजी विद्रोहका क्रममा भएका घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पुगेको दिन विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् । आङ्देम्बेले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २३ भदौमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन उक्साउने, घुसपैठ गर्ने, अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने तथा २४ भदौमा विध्वंस मच्चाउने सबै पक्षमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिसकेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल सार्वजनिक गरी त्यसमा गरिएका सिफारिसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।’ कसैलाई राजनीतिक संरक्षण वा सत्ताको प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने आङ्देम्बेको धारणा छ।
राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने तथा आन्दोलनको नाममा कानुन हातमा लिएर देशलाई विध्वंसतर्फ धकेल्ने दुवै पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताएका छन् । ‘कसैलाई राजनीतिक संरक्षण वा सत्ताको प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने होस् वा आन्दोलनको नाममा कानुन हातमा लिएर देशलाई विध्वंसतर्फ धकेल्ने–सबै कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। चाहे ती सत्ता शक्तिको नेतृत्वमै किन नहुन्। यो नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा हो, आङ्देम्बेले भने ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन गौरीबहादुर कार्की आयोगको भन्दा विश्वसनीय रहेको आङ्देम्बेको दाबी छ। यद्यपि, प्रतिवेदनमा आफूलाई जोगाउन सत्ता नेतृत्वबाटै कैँची चलाइएको आशंका गर्ने ठाउँ रहेको उनले बताएका छन् । यता नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले गत वर्षको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा घुसपैठ गर्ने÷गराउने योजनाकार तथा षड्यन्त्रकारीको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मङ्गलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै महासचिव पोखरेलले नवयुवाहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई नियोजित रूपमा भड्काएर हिंसात्मक बनाइएको दाबी गरे । आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइते तथा परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै उनले युवाहरूले उठाएका सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सहज सेवा प्रवाह र सामाजिक सञ्जालको निर्वाध प्रयोगजस्ता माग जायज र सबैको साझा सरोकारको विषय भएको उल्लेख गरे ।
तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध नलगाई नियमनका लागि दर्ताको नीति मात्र ल्याएको दाबी गर्दै उनले सरकारका तर्फबाट सो कुरा स्पष्ट पार्न नसक्दा नयाँ पुस्ता सडकमा आउन पुगेको स्वीकार गरे।
यता जेनजी मुभमेन्ट नेपालले पनि जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ७६ जना शहीदको स्मरण गर्दै न्याय, जवाफदेहिता र छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
जेनजी मुभमेन्ट नेपालका रवि किरण हमालले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका सम्बन्धमा गरेको छानबिन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग संगठनले अघि सारेको छ।
आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने भन्दै मुभमेन्टले आन्दोलनलाई योजनाबद्ध रूपमा हिंसा तथा मुठभेडतर्फ धकेल्ने, हिंसा भड्काउने वा राज्य र नागरिकबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कार्यमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी, भदौ २४ गते भएका आगजनी, तोडफोड, हिंसा तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषी प्रमाणित भएकामाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उसको माग छ । यता पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि गत वर्ष आजकै दिन सुरु भएको जेनजी आन्दोलनले सुशासन छैन भने संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पनि स्थिरता दिन सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको उल्लेख गरेकी छिन् ।
जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा एक सन्देश जारी गर्दै उनले भनेकी छिन–’एक वर्षअघि आजकै दिन देशको इतिहासमा एउटा पीडादायी घटना भएको थियो । नवयुवाहरूले सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र उज्ज्वल भविष्यको मागसहित सडक र डिजिटल सञ्जालबाट आवाज उठाउँदा त्यो आवाज दबाउने नाममा निर्दोष नवयुवाहरूको ज्यान लिइएको थियो । कयौँ युवाहरूले जीवनभर अपाङ्गताको पीडा बेहोर्नुपर्ने गरी घाइते हुनुप¥यो । उक्त घटनामा सहिद भएका सम्पूर्ण योद्धाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।’
उनी थप लेख्छिन–’त्यस क्रममा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठुलो क्षति भयो । हाम्रा कयौँ राष्ट्रिय सम्पदा र धरोहर गुमे । राष्ट्रको जीवनमा लागेको यो घाउ सायदै कहिल्यै पुरिनेछ । अब त्यस्तो दिन कदापि दोहोरिनुहुँदैन । सुशासन र परिवर्तनका लागि जनता फेरि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन आआफ्नो ठाउँबाट इमानदार, जिम्मेवार र चनाखो भएर कर्तव्य निर्वाह गरौँ ।’
जेनजी आन्दोलनले राज्य र राजनीतिक नेतृत्वलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ–’सुशासन छैन भने संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पनि स्थिरता दिन सक्दैन । यता न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले भने राज्यले नागरिकमाथि बल प्रयोग गर्दा संयम र जवाफदेहिता अनिवार्य हुने बताएकी छन्।
एक वर्षअघि भएको जेनजी आन्दोलनलाई स्मरण गर्दै मन्त्री गौतमले यस्तो बताएकी हुन्। उनले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै त्यस्तो घटना फेरि दोहोरिन नदिन राज्य सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी छन्।
गौतमले लोकतान्त्रिक देशमा असहमति राख्ने, प्रश्न गर्ने र विरोध गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको बताउँदै आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूले त्यही अधिकार प्रयोग गरेको उल्लेख गरेकी छन्। आन्दोलनका क्रममा भीड बढ्दै गएपछि परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको भए पनि त्यसपछि भएको गोली प्रहारलाई केवल ‘भीड नियन्त्रण’को घटनाका रूपमा लिन नसकिने उनको भनाइ छ।
‘राज्यसँग शक्ति थियो, सुरक्षा संयन्त्र थियो, तयारी गर्ने अवसर थियो र भीड नियन्त्रणका कम घातक विकल्पहरू पनि थिए। तर सडकमा गोली चल्यो,’ उनले भनेकी छन्। राज्यको गोलीबाट कलिला युवाहरूको ज्यान गएको उल्लेख गर्दै गौतमले बिहान स्कुल तथा कलेज पठाएका आफ्ना सन्तान साँझ जीवित घर फर्किने प्रतीक्षामा रहेका अभिभावकले उनीहरूलाई गुमाउनुपरेको पीडा स्मरण गरेकी छन्।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सहिद दिवसको अवसरमा शुभकामना दिएको छ। मंगलबार जारी सन्देशमा भनिएको छ, ‘प्रविधि, नवप्रवर्तन र परिवर्तनको नयाँ सोच बोक्ने सहिदहरूको योगदान अतुलनीय छ। अग्रजहरूको मार्गदर्शन र नयाँ पुस्ताको चाहनालाई जोड्दै निष्पक्ष, पारदर्शी र सम्भावनाले भरिपूर्ण नेपाल निर्माणमा अघि बढ्न यो दिवसले हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस्।’ भन्दै शुभकामना दिएको छ ।
यसबीच आज जेनजी सहिद दिवसका अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरिदैछन् । एक वर्षअघि काठमाण्डौका सडकमा देखिएको त्यो दृश्य नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासमा लामो समयसम्म स्मरणीय रहनेछ। हातमा प्लेकार्ड, मोबाइलमा लाइभ र मनमा परिवर्तनको आकाङ्क्षा बोकेर हजारौँ युवा सडकमा उत्रिएका थिए ।
तत्कालीन सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको निर्णयविरुद्ध सुरु भएको विरोध प्रदर्शन केही समयमै व्यापक असन्तुष्टिको अभिव्यक्तिमा परिणत भयो । वर्षौंदेखि सञ्चित राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक असन्तुष्टिले आन्दोलनको स्वरूप विस्तार गर्दै राज्य सञ्चालनको शैली, राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवा र अवसरको असमानतामाथि प्रश्न उठायो ।
प्रश्न उठेको पुरानो सरकारलाई सिंहदरबारबाट लखेट्यो । त्यसपछि सोही जेनजी आन्दोलनको रापमा चुनावी सरकार बन्यो, जसले ६ महिनाभित्रै चुनाव गरायो र अहिले देशमा जेनजीको माग पूरा गर्ने बाचासहित शुसासनको मुल एजेन्डा लिएको रास्वपाको सरकार छ, जसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गरिरहेका छन् ।
नयाँ नेतृत्वले पनि नियुक्तिमा भागबन्डा, राज्यस्रोतको दुरुपयोग, आलोचनालाई शत्रु ठान्ने, पत्रकारिता र नागरिक समाजलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने तथा भ्रष्टाचारमा आफ्ना र परायाबीच भेद गर्ने पुरानो शैलीलाई त्यागेर नयाँ स्वच्छ राजनीतिक संस्कारको वास्तविक प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।
अब जेन–जी आन्दोलनको मूल चुनौती सडकको आक्रोशलाई संस्थागत सुधारमा बदल्नु हो। सडकले सरकार ढाल्न सक्छ, सामाजिक सञ्जालले जनमत निर्माण गर्न सक्छ र चुनावले नयाँ शक्ति जन्माउन सक्छ । तर, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न बलियो संस्था र जिम्मेवार सरकार चाहिन्छ ।
न्यायका लागि स्वतन्त्र अनुसन्धान, बेरोजगारी घटाउन दीर्घकालीन अर्थनीति, शिक्षा सुधार्न ठोस योजना र सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न कानुनसँगै सामाजिक चेतना पनि आवश्यक छ । त्यसैले जेन–जी आन्दोलनको एक वर्षलाई पूर्ण सफलता वा पूर्ण असफलताको तराजुमा राख्न मिल्दैन ।
यसको उपलब्धि स्पष्ट छ—सरकार फेरियो, संसद् विघटन भयो, अन्तरिम सरकार बन्यो, निर्वाचन भयो, पुराना दलहरूको राजनीतिक वर्चस्वमा ठूलो धक्का पुग्यो र नयाँ राजनीतिक शक्ति तथा युवा नेतृत्व राज्यको केन्द्रमा पुग्यो। तर, अधुरा काम पनि उत्तिकै छन् ।
संरचनागत भ्रष्टाचार अन्त्य भएको छैन। आन्दोलनका पीडितले पूर्ण न्याय पाएका छैनन्। १० बुँदे सम्झौताका सबै विषय कार्यान्वयन भएका छैनन्। राजनीतिक संस्कारमा अपेक्षित परिवर्तन देखिएको छैन। यी सबैलाई क्रमिकरुपमा सुधार गर्दै लैजानु नै अहिलेको बालेन सरकारको मुख्य दायित्व र चुनौती पनि हो ।
युवाको बलिदानीको सम्मान गर्ने, न्याय दिने र देश वास्तवमै हाँसेको हेर्न चाहाने हो भने विपक्षीका आलोचनाहरु, सडकमा गरिएका प्रश्नहरु, युवाका मागहरुलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ ।
