२२ साउन, काठमाण्डौ ।
सरकारले विवादास्पद छवि बनाएका डा. ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा मनोनीत गरेको छ । माओवादी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका लामालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच वर्षका लागि कोषको उपाध्यक्षमा मनोनीत गरेको हो । तत्कालीन उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठी (भिक्षु मैत्तेय)को कार्यकाल साउन दोस्रो सातामा सकिएपछि उपाध्यक्ष पद रिक्त थियो ।
कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष संस्कृतिमन्त्री रहने व्यवस्था लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ मा छ । ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेबाट समानुपातिक सभासद् बनेका विवादास्पद छविका लामा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीबाट सांसद बनेका थिए ।
अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने क्रममा ३० फागुन २०७२ मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको लकरमा लामाकै १४ थान गोली फेला परेको थियो । ल्यारक्यालको धार्मिक नाम डा. खेन्पो छिमे छिरिङ हो र सिन्धुपाल्चोक हेलम्बुका बासिन्दा हुन् ।
शान्तिक्षेत्र लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वका लागि बौद्ध परम्पराका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुले रुचि राखेका थिए । कोषको उपाध्यक्षको नेतृत्वको होडमा गायिका आनी छोइङ डोल्मा, कोषकै पूर्वउपाध्यक्ष सिद्धार्थ महर्जन (भिक्षु निग्रोध), सुमार्ग भिक्षु, भिक्षु कुन्डयसहित थिए । तर, सरकारले कोषको नेतृत्वको आपराधिक पृष्ठभूमिका लामालाई सुम्पिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ सालमा लामाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीमाथि झण्डै १० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको थियो । २०५८ पुस १९ गते गुम्बा विकास समितिमा नियुक्त भएदेखि उनी नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री, संविधानसभा सदस्य हुँदै व्यवस्थापिका संसद सदस्यसमेत भइसकेका छन् ।
वास्तविक आयभन्दा ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र २०५९ अनुसार जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको थियो । विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि भने सो फैसलाको सर्वत्र विरोध भएको थियो ।
उनी वैदेशिक रोजगारी ठगीको आरोपमा समेत जेल परिसकेका छन् । उनले मकाउ पठाइदिने भन्दै २ करोड १९ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा परेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेका बेला लामा अर्थ राज्यमन्त्री भएका थिए । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा भने तिनै लामा माओवादीको समानुपातिक सूचीमा समेटिए ।
चुनावपछि समानुपातिक सांसद बनेका थिए । २०५८ मा गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष चाहिँ उनलाई कांग्रेसले सिफारिस गरेको थियो । उनी मन्त्री हुँदा समेत दोहोरो नागरिकताको विवादमा फसेका थिए । सोही बेला उनले राजीनामा समेत दिएका थिए ।
उनकै नियुक्तिलाई लिएर पार्टी भित्रैबाट विरोध भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य सरल सहयात्री पौडेलले लामाको नियुक्तिलाई लिएर असन्तुष्टि पोख्नेप्रति प्रतिप्रश्न गरेका छन्। सरकारले लामालाई कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरेपछि पार्टीभित्रकै नेताहरूले विरोध गर्दा उनले त्यसको बचाउ गरेका हुन्।
