२१ असोज, काठमाण्डौ ।
पछिल्लो समय संविधान दिवसको अवसरमा निर्मम आपराधिक मुद्दाका केही अपराधी ठहरिएर कारागारमा रहेकालाई राष्ट्रपतिमार्फत आममाफी दिने चलन सुरु भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीसहित अदालतबाट अपराधी ठहरिएका अभियुक्तहरु आममाफीका नाममा रिहा हुँदा पीडित परिवारदेखि सांसद्हरुले सरकारले अपराधीहरुलाई संरक्षण गरिरहेको भन्दै विरोध गरे ।
त्यसलाई नै निरन्तरता दिदै संविधान दिवसको अवसरमा असोज ३ गते चेतन मानन्धरको ज्यान लिइएको प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई पनि आममाफी दिएपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भईरहेको छ । चेतनकी पत्नी भारतीले सर्वाेच्चमा यसविरुद्ध रिट दायर गरेपछि अदालतले सरकारका नाममा कारणदेखाउ आदेश दिदै माफीनामाको मिसिल मगाएको छ ।
यद्यपि जनप्रतिनिधिको सार्वजनिक थलो प्रतिनिधिसभामा सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिले दिएको माफीको हरेक बैठकमा विरोध हुँदै आएको छ । आइतबार मात्रै एमाले, नेकपा एस र राप्रपाका सांसदले आममाफीको विरोध जनाएका छन् । राप्रपाका धवलशमशेर जबराले त राष्ट्रपति सरकार तथा सरकार दलहरुबाट निर्देशित रहेको भन्दै यसैका लागि पनि स्वतन्त्र राजा आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई माफी दिन सक्ने संवैधानिक अधिकार दिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले नेपालको संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २७४को दफा १५९ बमोजिम माफी दिइएको जनाएको छ। संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
त्यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १५९ मा भनिएको छ, ‘अदालतको फैसलाबमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतबीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने छ।’ अदालतको फैसलाबमोजिमको सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय माफीका लागि निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिने सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। निवेदन कति उपयुक्त हो ÷होइन विवेक पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था अपराध संहितमा छ। निवेदन आवश्यक कारवाहीकोलागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा सो मन्त्रालयले विभिन्न कुराहरूको विचार गर्नुपर्छ।
कसुरको प्रकृति, कसुर गर्दाको अवस्था, कसुरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था र कसुरदारलाई तोकिएको सजायको हदलगायतका कुराहरूलाई विचार गरी सजाय माफी गर्ने वा कम गर्ने सम्बन्धमा निर्णयका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ।
फौजदारी कार्यविधि संहितामा भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको लगायतका कसुरका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने कारबाही गर्न नसकिने उल्लेख छ। राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने नेपालको संविधानमा उल्लेख छ।
माफीको सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा भन्दा बढी कुराहरू अपराध कार्यविधिमा उल्लेख छ। संविधानले माफी पाउन सकिने व्यवस्था गर्यो। तर, अपराध कार्यविधिले माफी दिन नसकिने कुराहरू पनि तोकिदिएको छ । संविधानले निषेध नगरेको कुरा ऐनमा उल्लेख भएपछि ऐन बाँझिएको देखिन्छ। यसको अर्थ संविधानबमोजिम जो कसैलाई माफी दिनुपर्छ भन्ने तर्क गर्न मिल्दैन।
