४ मंसिर,काठमाण्डौ ।
नेपालमा टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदन सुनुवाइका लागि आज न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा पेसी तोकिएको छ । टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा १० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
तिनको आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न पेसी तोकिएको हो । सरकारको निर्णयबमोजिम नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटक नचल्ने बनाएपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएका हुन् । सबैजसो रिटमा टिकटक प्रतिबन्धलाई गलत साबित गर्न लगभग समान प्रकृतिका आधार र तर्क प्रस्तुत गरिएका छन् ।
जसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अतिक्रमण, सञ्चारको हकमा हस्तक्षेप, मनोगत आधारमा स्वेच्छाचारी निर्णय, कमजोरी लुकाउन जनताको मुख थुनियो, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रको साख गिराउने काम भएको तर्क गरिएको छ । समग्रमा रिट निवेदकहरूले खुला छलफल तथा बहस गर्ने मञ्चका रूपमा अर्थ्याएका छन्।
खुला छलफल र बहस बिना लोकतन्त्र जीवन्त र क्रियाशील हुन नसक्ने भएकाले पनि प्रतिबन्ध हट्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । संचारविज्ञहरुले समेत सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले भने सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको भन्दै गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
