२८ मंसिर,काठमाण्डौ ।
बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेका निजी भवनमा पार्किङ शुल्क उठाउन पाइने गरी महानगरले बनाएको कानुन सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। बिहीबार बसेको प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले निजी भवनमा पार्किङ शुल्क उठाउन नपाउने आदेश गरेको हो।
सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अंकुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ से स्थानीय तहलाई प्रदान नगरेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णयलाई अमान्य र बदर घोषित गरेको छ ।
महानगरपालिकाले नगर सभाको १३ औँ अधिवेशनबाट पारित गरेको कामपा आर्थिक ऐन, २०८० मा पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सो ऐनमा निजी मार्ट, रेस्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाले सेवाग्राहीबाट सवारी पार्किङ गरेबापत शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ।
ऐनमा क्षेत्र, पार्किङ अवधि र शुल्क निर्धारण गरिएको छ। ‘सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अङ्कुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको नदेखिई काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०५० को उक्त व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानको धारा २२८ को व्यवस्थासँग बाझिएको देखिँदा काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२ को उपदफा (४) र अनुसूची ११(क) को क्रमसंख्या (१) र क्रमसंख्या (३) लाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम आजको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ।
आदेशको जानकारी प्रत्यर्थी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ । कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एशोसिएसनले काठमाडौँ महानगरपालिकाविरूद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । गत मंसिर २० गते नै संक्षिप्त आदेश जारी भए पनि केही न्यायाधीश बाहिर रहेकाले हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन ।
हस्ताक्षरपछि आज आदेश सार्वजनिक गरिएको हो । देशभरका पालिका मध्ये फरक र आक्रमक रुपमा कानून कार्यान्वयन, कानून निर्माण, व्यवस्थापन,सुशासन र सुधार अभियानलाई प्राथमिकता दिदै आएको काठमाडौं महानगरले आजदेखि महानगरभित्र सुर्तीजन्यपर्दाथको बिक्रीवितरण र सेवनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
