१ माघ,काठमाण्डौ ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशक बन्नका लागि १४ जनाले निवेदन दिएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत ७ पुसमा एक सूचना जारी गर्दै दरखास्त आह्वान गरेकोमा आइतबारसम्मको म्यादमा विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील १४ जनाले निवेदन दिएका हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार लोहारपट्टि नगरपालिका– ३, महोत्तरीका कमलेन्द्रलाल कर्ण, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका– ८, काठमाडौंका उत्तरकुमार रेग्मी, भरतपुर महानगरपालिका– १४, चितवनका डा. डोलप्रसाद चापागाईं, टोखा नगरपालिका– ८, काठमाडौंका सहदेव चन्द, धनुषाधाम– २ का रामदेव यादव र राजविराज– १३, सप्तरीका सञ्जीवकुमार श्रेष्ठले निवेदन दिएका छन् ।
त्यस्तै, मोरङका तीनजना पंकजकुमार दास, माधव रेग्मी र आमोदप्रसाद चौधरीले निवेदन दिएका छन् । टोखा– ६, काठमाडौंका दिलीपशेखर श्रेष्ठ, भीमसेन थापा गाउँपालिका– १, गोरखाका चण्डिकाप्रसाद भट्ट, लक्ष्मीपुर– ८, दाङका वसन्तकुमार पाण्डे, बाग्लुङ नगरपालिका– ९ का डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा र ललितपुर महानगरपालिका– २४ का शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनी रहेका छन् ।
निवेदन दिएकामध्ये सहदेव चन्द नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबादुर देउवाको आफ्नै भान्जा हुन् । चन्द अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकमा उपनिर्देशक पदमा कार्यरत छन् । गोरखाका भट्ट उद्योग मन्त्रालयमातहतकै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) को कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनी त्यहाँ दोस्रो कार्यकाल बिताइरहेका छन् ।
डा. भट्ट ०७५ देखि हालसम्म दरखास्त आह्वान गरिएका तीनवटै सूचनामा निवेदन दिने उम्मेदवारसमेत बनेका छन् । त्यस्तै, निवेदन दिएकामध्ये दाङका पाण्डे हाल हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रबन्धकको रूपमा कार्यरत छन् । पाण्डे ०७८ चैतमा हेटौँडा सिमेन्टको महाप्रबन्धक नियुक्त भएका थिए ।
टोखाका दिलीपशेखर श्रेष्ठ सहसचिवबाट अवकाश प्राप्त सिभिल इन्जिनियर हुन् । उनी सहरी विकास मन्त्रालयमातहतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको उपमहानिर्देशकबाट अवकाश भएका थिए । उनले लामो समय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा समेत काम गरेका थिए । आयल निगममा ०७५ यता खुला प्रतिस्थपर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक छनोट थालिएको हो ।
मन्त्रालयको वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिवको नेतृत्वमा छनोट समिति गठन हुने गरेको छ । सो समितिले निवेदन दिएका उम्मेदवारहरूलाई अन्तर्वार्ता र व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरणपछि अन्तिम तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने र तीमध्ये एकजनालाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
निगमको कार्यकारी निर्देशकले मासिक तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलब लिने गरेका छन् भने अन्य सेवा–सुविधा हुने गरेका कारण पनि आकर्षक मानिन्छ । वार्षिक करिब तीन खर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने आयल निगम देशकै सबैभन्दा धेरै रकमको कारोबार गर्ने कम्पनी हो । त्यसैले निगमको नेतृत्व लिन सधैँ तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ ।
