११ माघ,काठमाण्डौ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज एकैदिन भ्रष्टाचारको अभियोगमा एक दर्जन भन्दा बढीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
आयोगले डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, डोल्पाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगी, इन्जिनियर देवराज रावत, सब–इन्जिनियर दिप नारायण यादवसहित आठ जनाविरुद्ध सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतलमा आज आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
यस्तै आयोगले सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दकुमार चौधरी, लेखा अधिकृत श्यामसुन्दर यादव, माध्यमिक तह शिक्षक श्यामप्रसाद यादव, नायब सुब्बा सुजन दाहाल र लक्ष्मी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स राजविराजका ललिताकुमारी साहसमेत पाँच जनाविरुद्ध आजै आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
डोल्पा मुड्केचुला गाउँपालिका–८ स्थित घुम्चो खोलादेखि महादेवसम्म सडक निर्माण योजनामा उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाबिच सम्झौता भई सम्झौता बमोजिम स्वीकृत गरेअनुसारको लागत अनुमान बमोजिम कार्य नगरी कम काम गरेर अधिक गरेको प्राविधिक मूल्याङ्कन गराइ भ्रष्टाचार गरेकाले निजहरूमाथि कैद र जरिवानाको सजायको माग गरिएको छ ।
निजहरूले ११ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका अख्तियारले आज एक विज्ञप्ति निकालेर बताएको छ । अनियमितताका दुवै घटनामा गाउँपालिकालाई हानिनोक्सानी पु¥याउने बद्नियतले देखिएकाले आरोपितलाई कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकाका अभियुक्तहरूले खुद्रा मूल्यभन्दा दुई गुणा बढी रकममा स्यानिटरी प्याड खरिद गरेर १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुका लागि निःशुल्क वितरण गर्न गाउँपालिकाले १७ लाख ८५ हजार ९२८ रुपैयाँको स्यानिटरी प्याड खरिद गरेको थियो । अख्तियारका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार प्रचलित दरभाउलाई आधार मानेर लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने थियो ।
तर तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरी लगायतले श्री लक्ष्मी ट्रेडर्सकी ललिताकुमारीसँग मिलेमतो गरे । उनीहरुले ९ लाख ११ हजार ९२५ रुपैयाँ पर्ने स्यानिटरी प्याडलाई १७ लाख २५ हजार ९२८ रुपैयाँ मा खरिद विक्री गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरीसहित चार कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो ८ लाख ७४ हजार ३ रुपैयाँ बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर हुन माग गरिएको छ ।
