२५ माघ,विराटनगर ।
कैलालीको टीकापुरमा चर्चित ३० बिघा सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको अख्तियारको बैठकले टीकापुरस्थित ३० बिघा सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा लैजाने निर्णय गर्दै फाइल पनि विशेष अदालतमा पठाइसकिएको छ ।
अख्तियारका अधिकारीका अनुसार टीकापुरको जग्गा घोटाला प्रकरणमा साढे २ सयभन्दा धेरैजनालाई प्रतिवादी बनाउने निर्णय भएको छ । टीकापुर बजार क्षेत्र वरिपरिको करिब ३० बिघा सरकारी जग्गा टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारीको नाममा दलका कर्यकर्ता र उनीहरूका आफन्तलाई वितरण गरिएको थियो ।
यसबारेमा अख्तियारको अनुसन्धानले भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेपछि मुद्दा चलाउने निर्णय भएको हो । काठमाडौंको ललिता निवासभन्दा ठूलो घोटाला यसलाई काठमाडौँको ललिता निवासभन्दा ठूलो घोटाला मानिएको छ । ललिता निवास घोटालामा १७५ जना प्रतिवादी थिए ।
यसमा २०० भन्दा धेरै छन् । यो घटनामा सबैजसो दलमा आबद्ध टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारी संलग्न रहेका छन् । पञ्चायतकालमै टीकापुर क्षेत्रको विकास गर्ने असल उद्देश्यले विकास समिति बनाइएको थियो ।
तर त्यसमा रहेका पदाधिकारीले बहुदलीय शासन प्रणाली स्थापना भएयता जग्गा वितरणमा मनपरी गरेको भेटिएको छ । लामो समय लगाएर अख्तियारले गरेको अनुसन्धानले यो तथ्य देखाएको हो । अधिकारीहरुका अनुसार ‘सम्भवतः अहिलेसम्मको सबभन्दा ठूलो जग्गा हिनामिनाको यो घटना ललितानिवास प्रकरण भन्दा गम्भीर छ ।
यो प्रकरण २०५९ वैशाख ८ गते माओवादीले टीकापुर नगर विकास समितिको कार्यालयमा आगजनी गरेपछि सुरु भएको देखिन्छ । त्यो आगजनीका कारण त्यसअघि समितिसँग जग्गा लिएका व्यक्तिहरूको अभिलेख र अन्य कागजपत्रहरू जलेर नष्ट भएका थिए ।
त्यसपछि समितिले एउटा सार्वजनिक सूचना निकालेर यसअघि जग्गा लिएका व्यक्तिहरूलाई आफूसँग भएका प्रमाणहरू सहित ३५ दिनभित्र समितिमा निवेदन दिन आग्रह गरिएको थियो । तर त्यतिबेला माओवादी द्वन्द्वको समय थियो । पत्रपत्रिकाहरू शहरी क्षेत्रमा मात्रै सीमित थिए ।
धेरैले त सूचना नै थाहा पाएनन् । पाएकाले पनि निवेदन दिन सकेनन् । यस्तोमा एउटा गिरोह सक्रिय बन्यो । नक्कली कागजात तयार पारियो । त्यसमा टीकापुर नगर विकास समितिका पदाधिकारीसंग बिचौलिया जोडिए । उनीहरुको मिलेमतोमा जग्गा हिनामिनाको अभियान सुरु भयो ।
दलका नेता, कार्यकर्ता, आफन्त र पहुँचवालाहरूलाई खोजी–खोजी जग्गा दिइयो । त्यसमा पनि २०६४ सालयता टीकापुर नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएकाहरूले त नक्कली कागजात समेत बनाएर जग्गा वितरण गरेको भेटिन्छ । १५ जेठ २०६५ पछि टीकापुर विकास समितिको नेतृत्व गर्नेहरूले नक्कली कागज बनाएर जग्गा वितरण गर्नुका पछाडि खास कारण छ ।
१५ जेठ २०६४ पछि टीकापुर नगर विकास समितिलाई नगर विकास ऐन २०४५ अन्तर्गत ल्याइयो । नगर विकास ऐन अन्तर्गत आएपछि जग्गा बाँड्न पाउने अध्यक्षको अधिकार कटौती भयो । यसरी अधिकार कटौती भएपछि नियुक्त भएका अध्यक्षहरूसँग जग्गा बाँड्न पाउने पुरानो अधिकार रहेन ।
अनि उनीहरूले नयाँ उपाय निकाले । पुराना अध्यक्षहरूको पालामा जग्गा बाँडेको पुष्टि हुने कागजात आगलागीमा परेर ध्वस्त भएकोले पुरानै मितिका नक्कली कागज बनाएर आफन्त, पहुँचवाला र दलका कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न थाले ।
नक्कली विवरण बनाएर अनि मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्नेमा सबैजसो कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यक्तिहरू छन् । उनीहरूको सिको गरेर विभिन्न पेशा–व्यवसायमा लागेका स्थानीय व्यक्तिहरूले समेत जग्गा हडपेका छन् ।
नक्कली कागजपत्र बनाउन समितिबाट अवकाश भइसकेका केही पूर्व पदाधिकारी र कर्मचारीको साथ लिएको देखिन्छ । अख्तियारका अधिकारीका अनुसार १२० वटा हाराहारी कागजपत्रहरू नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा सबै नै नक्कली भएको पुष्टि भएको छ ।
हालसम्म प्राप्त विवरण अनुसार, टीकापुर विकास समितिको करिब ६०० कट्ठा घडेरी वितरणमा गडबडी गरेको भेटिएको छ । विस्तृत विवरण सार्वजनिक भइ नसकेका कारण यकिन गर्न कठिन भए पनि घडेरीको परिमाण त्योभन्दा धेरै पनि हुनसक्ने अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यी घडेरीको हालको बजार मूल्य डेढ अर्ब रुपैयाँ माथि हुनसक्ने अनुमान छ । नक्कली कागजातको प्रकृति हेर्दा, घडेरी हडप्ने समूहमा समितिका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरू सक्रिय देखिन्छन् । यसमा कर्मचारीहरूको पनि संलग्नता देखिन्छ । मुख्यतः मालपोत, नापी कार्यालयका कर्मचारी, प्रमुख राजनीतिक दलबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको मुख्य संलग्नता देखिन्छ ।
यो प्रकरणमा कांग्रेस सांसद डा. आरजु राणा देउवालाई समेत जग्गा उपलब्ध गराइएको भेटिएको छ । १५ वैशाख २०५४ मा डा.आरजु राणा देउवाले टीकापुर नगर विकास समितिबाट ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी लिएको कागजातबाट देखिन्छ ।
टीकापुर विकास समितिले जग्गा वितरण गर्दा अपनाएको मापदण्डमा अन्यत्र जग्गा जमिन नभएको, टीकापुरमै घर बनाएर बस्न चाहने र घडेरी लिएको निश्चित समयपछि घर बनाएर बस्न इच्छुक व्यक्ति हुनुपर्ने थियो ।
राणा खलकको सन्तान भएकोमा गौरव गर्ने, राजधानी भित्रै जग्गा जमिन र सम्पत्ति भएकी, टीकापुरमा घर बनाएर बस्ने संभावना न्यून रहेकी, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजुले जग्गा वितरणमा व्यापक हिनामिना भएको समयमा त्यही ठाउँमा ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी किनेको देखिनुले धेरै प्रश्न जन्माउँछन् ।
यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीले यहाँ जग्गा लिएको भेटिएको छ । रेशमले फूलबारी टेलिभिजनको नाममा सप्तऋषि स्कुलसँगै जोडिएको ५ कट्ठा जग्गा प्रति कट्ठा ४५ हजारका दरले लिएका थिए । यस्तै नगर विकास समितिका अध्यक्ष नेत्र जोशीले नौ जना आफन्तलाई एक–एक कट्ठाका दरले घडेरी बाँडेको भेटिएको छ ।
यसरी समुन्नत टीकापुर निर्माण गर्न गठित टीकापुर विकास समिति नेता पत्नीदेखि, राजनीतिज्ञ र तिनका आसेपासेलाई जग्गा वितरण गर्नमा सीमित भएको देखिन्छ । एक जना अनुसन्धान अधिकारीका भनाइमा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको बेला २० जेठ २०६५ मा नियुक्त नेत्रप्रसाद जोशीको पालामा यो काम धेरै भएको भेटिएको छ ।
यसपछि झलनाथ खनाल र खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री भएको बेला २२ चैत २०६७ मा एक पटक र १७ वैशाख २०६९ मा अर्को पटक नियुक्त ललित ताम्राकारको कार्यकालमा पनि यो कामले निरन्तरता पाएको थियो ।
नक्कली कागजात र जालसाजीपूर्ण निर्णय प्रकरणमा जोडिने अध्यक्षहरूमा नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, सदस्यहरू बमबहादुर बम, गणेशसिंह रावल लगायत छन् । यसैगरी स्थानीय एमाले नेता श्याम खत्री, माओवादी नेता खड्क शाह लगायतका नेताहरूको पनि यसमा संलग्नता रहेको अनुसन्धान अधिकारीको दाबी छ ।
जोशी र ताम्राकार हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छन् ।टीकापुर विकास समितिको जग्गा घोटाला प्रकरणमा धेरै ठूलो अनियमितता जोशीको पालामा भएको स्थानीय बासिन्दाको पनि भनाइ छ । मामिलामा संलग्नहरू माथि अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ ।
अहिलेसम्म नक्कली कागजात बनाउने, विधि र प्रक्रिया विनै आफन्त र पहुँचवालाहरूलाई जग्गा बाँड्ने र लिने कार्यमा संलग्न करिब ६०० जनासँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ ।
चाहे बालुवाटारमा होस् वा टीकापुरमा, वा अन्यत्रका सरकारी जग्गामा दल तथा विचौलियाहरुको लुछाचुडी किन बढेको होला ? वर्षौसम्म पनि यस्ता प्रकरणले किन किनारा पाउन नसकेको हो ? ठूला ठूला घोटालामा किन शीर्ष नेताहरु नै जोडिन्छन् ।
ललिता निवासमा जस्तै टीकापुरको सरकारी जग्गा हडप्ेनमा पनि ठूला माछाको नाम जोडिएपछि यो प्रकरणपनि विगत जस्तै कर्मचारीमाथि थोपरेर सामसुम होला कि सत्य तथ्य बाहिर आउला ? आफ्ना टिप्पणी अवस्य ब्यक्त गर्नुहोला ।
ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
