×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
सर्वाेच्च प्रकरणमा बार आन्दोलित,लालटिन बालेर विरोध गर्ने|| Nepal Times
May 18, 2026
Playing
एमाले अब विद्याले हाँक्ने ? ओलीले झुकेरै दिए सदस्यता || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
एकैदिन ३ सय ७८ जनाले फिर्ता पाए सहकारीको वचत || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-04-2083 || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
जेनजी आन्दोलनबारे मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन किन गुपचुप ?|| Nepal Times
May 18, 2026
Playing
इरान हान्न उडे अमेरिकी जहाज, इजरेलमा अखडा|| Nepal Times
May 18, 2026
Playing
Trumpको ध*म्कीपछि इरानी सडकमा मानव सागरः यु*द्ध गर्न तयार || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
भारतले बालेन सरकारलाई असहयोग गरेको हो ? चिनी प्रतिबन्ध के हो ? || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
उत्तर कोरियाको नयाँ सैन्य रणनीतिः सीमालाई किल्लामा बदल्ने || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
World News: Iranमा नयाँ हम*ला*को तयारी,दर्जनौं अमेरिकी विमानIsrael पुगे|| Nepal Times
May 18, 2026

ललितानिवासको फैसला आज,दोषी देखिए गच्छदार जेल

३ फाल्गुन २०८०

३ फागुन , काठमाण्डौ । 
ललितानिवास जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणको फैसला आज आउने भएको छ । गएको माघ २ गतेदेखि विशेष अदालतमा सुरु अन्तिम सुनुवाइको बहस मंगलबार सकिएको थियो । बुधबारै फैसला सुनाइने भनिए पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो । आज फैसला सुनाइने विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीको भनाइ छ ।

बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७६ माघ २२ गते दायर गरेको रिटमा पूर्वमन्त्री, उच्च अधिकारी र भूमाफिया र जग्गा खरिदकर्तासहित १७५ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

Advertisement
Advertisement

पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिवहरू दिनेशहरि अधिकारी, छविराज पन्त, भूमाफियाका रूपमा जग्गा कारोबारी शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा चार वर्षपछि फैसला हुन लागेको हो ।

सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको ११२ रोपनी जग्गा अनधिकृत रूपमा व्यक्तिका नाममा गरी गैरकानुनी लाभ लिएको अभियोगमा दाबी गरिएको छ । सरकारले अधिग्रहण गरेको सो जग्गा समेत जफत भएको भन्ने अर्थ लगाई सुवर्णशमशेर राणाका सन्तानले ०४९ मा फिर्ता लिएको र भूमाफियाको चलखेलमा ०६२, ०६७ र ०६९ सालमा अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको अभियोग छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास विस्तारका नाममा ०६६ चैत २९ र ०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक सम्पत्ति र राजकुलोको जग्गा समेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको अभियोगमा उल्लेख छ ।

Advertisement

नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो दाबी गरिएको छ । उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्न संगठित रूपमा किर्ते गरिएको मुद्दा समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

Advertisement

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top