×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
देउवाका चार सारथिको मोर्चाबन्दी गगनलाई हुनसक्छ भारी || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
साउदीमा १३० नेपाली श्रमिकको मृ त्यु, ५४४ जना जेलमा || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
Watch Top15 News Of The Day in 7 Minutes || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
गगन सिंगो पार्टीको सभापति बन्न सकेनन् || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
ट्रम्पपछि लगत्तै पुटिन चीन जाने, एकपछि अर्का शक्तिशाली नेता बेइजिंग पुग्दै || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
बालेनको नाम लिएर धाकधम्की दिने व्यक्तिबारे खबर गर्न अपिल || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
तीन वर्षपछि कुशलले बनाए शतक|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
विनाशबाट उठेर पुनर्निर्माण र सम्भावनाको प्रतीक बन्यो ‘बारपाक’|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
जापानमा ६.७ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प, इरानी दाबीमा युएईको खण्डन|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
जेनजी आन्दो लन दमन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने बाटो कहिले खुल्छ ? || Nepal Times
May 16, 2026

ललितानिवासको फैसला आज,दोषी देखिए गच्छदार जेल

३ फाल्गुन २०८०

३ फागुन , काठमाण्डौ । 
ललितानिवास जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणको फैसला आज आउने भएको छ । गएको माघ २ गतेदेखि विशेष अदालतमा सुरु अन्तिम सुनुवाइको बहस मंगलबार सकिएको थियो । बुधबारै फैसला सुनाइने भनिए पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो । आज फैसला सुनाइने विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीको भनाइ छ ।

बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७६ माघ २२ गते दायर गरेको रिटमा पूर्वमन्त्री, उच्च अधिकारी र भूमाफिया र जग्गा खरिदकर्तासहित १७५ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

Advertisement
Advertisement

पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिवहरू दिनेशहरि अधिकारी, छविराज पन्त, भूमाफियाका रूपमा जग्गा कारोबारी शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा चार वर्षपछि फैसला हुन लागेको हो ।

सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको ११२ रोपनी जग्गा अनधिकृत रूपमा व्यक्तिका नाममा गरी गैरकानुनी लाभ लिएको अभियोगमा दाबी गरिएको छ । सरकारले अधिग्रहण गरेको सो जग्गा समेत जफत भएको भन्ने अर्थ लगाई सुवर्णशमशेर राणाका सन्तानले ०४९ मा फिर्ता लिएको र भूमाफियाको चलखेलमा ०६२, ०६७ र ०६९ सालमा अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको अभियोग छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास विस्तारका नाममा ०६६ चैत २९ र ०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक सम्पत्ति र राजकुलोको जग्गा समेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको अभियोगमा उल्लेख छ ।

Advertisement

नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो दाबी गरिएको छ । उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्न संगठित रूपमा किर्ते गरिएको मुद्दा समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

Advertisement

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top