८ फागुन , विराटनगर ।
संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा दुई पटक संविधान संशोधन भइसकेको छ भने कयौं पटक संविधानका धाराहरूको अस्पष्टताका कारण रिट निवेदन पर्न गई सर्वोच्च अदालतबाट त्यस्ता धारा, उपधाराहरूका सन्दर्भमा नजिरसमेत नयाँ स्थापित भएका छन् । संविधान देशको मूल कानून हो यसका सबै धारा उपधाराहरू स्पष्ट तथा द्विअर्थी नहुने गरी लेखिएको हुनुपर्छ ।
तर अहिलेको नयाँ संविधानमा धेरै ठाउँहरूमा अस्पष्टता देखिएका छन् जसले गर्दा राजनैतिक खिचातानीसँगै न्यायालयलाई गुहार्ने परिपाटीको विकास भइरहेको देखिन्छ । भने अर्कातिर यो संविधान जारी गर्दादेखिनै खासगरी मधेशवादी दलहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । विभिन्न समूह, राजनीतिक दलहरुले नै यसलाई अपूर्ण मान्दै संशोधनको माग गरिरहेका छन् ।
यसैबीच संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस जो हाल सरकारमा पनि रहेको छ,उसले नै फेरि संविधान संशोधनको कुरा संस्थागत रुपमा नै उठाएको छ ।कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस खुला रहेको र आफ्नै नेतृत्वमा संशोधन गराउने प्रतिवेदन आज पार्टीको महासमिति बैठकमा पेश गरेका छन् ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि सबैको स्वीकार्य बनाउन आवश्यक रहेकाले यसका लागि कांग्रेसले भूमिका खेल्ने उनले उल्लेख गरे । ’नेपाली कांग्रेस संविधानलाई गतिशील दस्तावेजका रूपमा हृदयंगम गर्दछ । संविधानको आधारभूत रचनामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधनप्रति नेपाली कांग्रेस खुला छ ।
संविधान लागू भए यताका हाम्रा आफ्नै अनुभव तथा पार्टी पङ्तिबाट आएका सुझावहरू समेतका आधारमा संविधान संशोधनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस आफैंले लिने छ’ उनले भने,’ आगामी दिनमा सम्पूर्ण पक्षसाग छलफल गर्दै संविधानलाई थप सम्बृद्ध र सर्वस्वीकार्य बनाउन नेपाली कांग्रेस सम्पूर्ण नागरिक तथा राजनीति शक्तिलाई एकै स्थानमा ल्याएर छलफल, अन्तर्क्रिरया तथा विमर्श मार्फत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।’
यसअघि सोमबार सभापति शेरबहादुर देउवाले नै संविधान संशोधनको लागि छलफल गर्न पार्टीको महासमिति बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए । ललितपुरको गोदाबरीमा सोमबार महासमिति बैठक सुरु भएको छ । जसलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । संविधान जारी भएको ८ वर्ष भइसकेकोले यसमा देखिएका जटिलता र अस्पष्टताको पहिचान गर्ने बेला भएको देउवाको भनाइ थियो ।
संविधानले जारी गरेको शासकीय स्वरुपको मूलभूत विषयमा प्रभाव नपर्ने गरी संविधान संशोधनको लागि छलफल गर्न देउवाले प्रस्ताव गरेका हुन् । देउवाको उक्त अभिव्यक्तिले नेपाली कांग्रेसभित्र हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापना लगायतको अभियान चलाइरहेका नेताहरू उत्साहित बनेको पाइएको छ ।
यद्यपि कतिपय विश्लेषकले भने देउवाको अभिव्यक्तिलाई पार्टीभित्र र बाहिर पनि सन्तुलन मिलाउन गरिएको राजनीतिक चतु¥याइँ भनेका छन् । तर कांग्रेसको नीति पारित गर्ने भएकाले यसलाई नीति महाधिवेशनकै अर्को रूप भनिएको उक्त बैठकमा देउवाले दिएको अभिव्यक्ति कांग्रेस नेता र कार्यकर्ताका लागि निकै अर्थपूर्ण रहेको धेरैको बुझाइ छ ।
कांग्रेसभित्र मुख्यतः तीनवटा विषयलाई लिएर संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने माग तीव्र हुँदै गएको छ । पार्टीभित्र ती तीन विषयलाई लिएर संविधान संशोधनको माग व्यापक भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा देउवाले उक्त अभिव्यक्ति दिएको नेताहरूले ठानेका छन् । विशेष गरीे पार्टीभित्र स्थिर सरकार गठन गर्न सकिने खालको निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ ।
यस्तै खर्चिलो संरचना भएको सङ्घीयतामा सुधार गर्ने खालको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ । यस्तै अहिले धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दूराष्ट्रको माग गर्दै हस्ताक्षर सङ्कलन पनि भइरहेको छ । कांग्रेसभित्र सनातन हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग राख्दै आएका नेताहरूले सभापतिको संबोधनले आफ्नो अजेन्डालाई उनले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखाएको बताएका छन् ।
पार्टीको महासमिति बैठकअघि गत बिहीवार र शुक्रवार केन्द्रीय समिति बैठक भएको थियो । शुक्रवारको बैठकमा कांग्रेसका २२ केन्द्रीय सदस्यले महासमिति बैठकमा सनातन हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा निर्णय लिनुपर्ने भन्दै सभापित देउवालाई एउटा पूरक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई अघि बढाउन बैठकले अस्वीकार गरेको थियो ।
यद्यपि हिन्दूराष्ट्रको अभियानका लागेका कांग्रेस नेताहरूले सभापतिको सम्बोधनले आफूहरूलाई उक्त अजेन्डा स्थापित हुँदै गएको महसुस भएको बताएका छन् ।आज पनि जारी महासमिति बैठकमा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर संकलन भएको छ । कांग्रेस नेताहरूले धमाधम महासमिति सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका हुन् ।
हिन्दु धर्म सापेक्ष राष्ट्रको पक्षमा खुलेका नेताहरूले महासमिति बैठक चलिरहेको ललितपुरको गोदावरीमा स्टल नै बनाएर हस्ताक्षर संकलन गरिहेका हुन् । हिन्दु राष्ट्र स्थापनाको पक्षमा कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालासहित ८ सयभन्दा बढी महासमिति सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको संयोजकत्वमा ‘गणतान्त्रिक, वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र’ महाअभियान अन्तर्गत हस्ताक्षर संकलन गरिएको हो । अभियानका संयोजक शंकर भण्डारीले मुलुक र धर्म सँगसँगै रहने भएकाले आफूहरु सनातन वैदिक धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दाका बखत गरिएको जनमत संकलनमा ८० प्रतिशत नागरिकले हिन्दु राष्ट्रको माग गरेको भएपनि त्यसको विरुद्धमा संविधानमा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र लेखिएको भन्दै भण्डारीले आपत्ति पनि जनाए । तर, कांग्रेसको इतर समूहका केही नेता, मुस्लिम संघ, आदिवासी जनजाती संघलगायत केही भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरू उक्त अभियानको विरुद्धमा उभिएका छन् ।
महासमितिको बैठकअघि पार्टीले आइन्दा चुनावभन्दा अगाडि नै गठबन्धन गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारे भिन्नभिन्न मतहरू प्रकट भएका थिए । विशेष गरी महामन्त्री गगन थापाले तयार पारेको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा चुनावअघिको गठबन्धन गर्नु नहुने उल्लेख भएपछि त्यसबारे संस्थापन पक्ष र थापा पक्षबीच निकै पेचिलो अवस्था बनेको थियो ।
त्यसको स्पष्ट प्रतिकार गर्दै तथा गठबन्धनको आवश्यकता संवैधानिक प्रावधानका कारण नै टड्कारो बनेको देउवाले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा बताए । देउवाले अहिलेको प्रणालीले नै त्यस्तो गठबन्धन आवश्यक देखाएको र शान्तिप्रक्रियाका बाँकी विषय टुङ्ग्याउन पनि गठबन्धनको आवश्यकतामा जोड दिँदै आएका छन् ।
तर देउवाले पार्टीभित्र उठेका संविधान संशोधनका मतहरूको सन्तुलन मिलाउन मात्र त्यस्तो कुरा गरेको हुन सक्ने कतिपयको बुझाई छ । अहिलेको संविधानले स्पष्ट रूपमा बहुमत ल्याउने अवस्था कुनै पनि दलसँग नहुने भएकाले त्यसमा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने माग उठेकोप्रति देउवाले आफू सकारात्मक छु भन्ने सङ्केत मात्र दिएको तर अहिले नै संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा उनी नभएको धेरैको बुझाई छ ।
किनभने अहिले नै संविधान बदल्न थाल्दा धेरै कुरा आउँछन् र विवाद पनि हुन्छ त्यसैले अहिले नै त्यो पक्षमा कांग्रेस जाला भन्ने लाग्दैन । त्यस्तै पार्टीभित्र उठेको हिन्दुराष्ट्रको मागलाई पनि आफूले बेवास्ता नगरेको देखाउन उनले यस्तो भनिदिएका हुन् भन्ने पनि एकथरीको टिप्पणी छ । यस्तै कांग्रेसभित्रका दुई खेमाको बीचको रणनीतिक लडाइँको एउटा स्वरूपका रूपमा पनि देउवाको अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ ।
यो बैठक नीति महाधिवेशन भएकाले देउवा पक्षको प्रस्तावलाई कमजोर र आफ्नोलाई स्थापित गर्ने प्रयासमा गगन थापा पक्ष रहेको र देउवा त्यो हुन नदिने पक्षमा रहेका छन् । किनभने यो बैठकमा अर्को पक्षको नीति पारित भए त्यो देउवाका लागि हार हुनेछ । त्यसैले उनी आफ्नो हार हुन दिन चाहँदैनन् । त्यस्तो भयो भने आगामी महाधिवशेनमा पनि उनको हार निश्चित हुन्छ ।
त्यसैले देउवाले सन्तुलनका लागि त्यसैअनुरूप अभिव्यक्ति दिएको हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ । यसबारे तपाईँ टिप्पणीहरु अवस्य अवस्य ब्यक्त गर्नुहोला । ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।