६ चैत , काठमाण्डौ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी घोटाला प्रकरणमा मुछिएको र पीडितहरुबाट उनीविरुद्ध जाहेरी दिएपनि सरोकारित मन्त्रालयमा बसेको भन्दै उनको राजीनामासहित प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरिरहेको प्रतिपक्ष काग्रेसलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज जवाफ दिएका छन् । प्रधानमन्त्री नै संसदबाट भागिरहेको आरोप लागिरहेको अवस्थामा जवाफ दिन संसदको रोष्टममा उभिएका प्रधानमन्त्रीले सहकारी प्रकरणमा रविलाई क्लिन चिट दिएका छन् ।
उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएको प्रतिवेदन प्रहरीले दिइसकेको बताएका छन् । उनले आरोप लगाउँदैमा राजीनामा दिन जरुरी नहुने पनि बताएका छन् । उनले भनेका छन् , “उहाँको विषयमा मिडिया ट्रायल, विभिन्न रूपमा चर्चा–परिचर्चा हुँदै आएको थियो । यसको सत्यता र गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने स्थिति विगतमा थिएन । तर, लामो र गम्भीर इतिहास भएको पार्टीले सदनमा कुरा उठाएपछि म आफैँले खोजबिन गर्ने र सम्बन्धित सरकारी निकायको रिपोर्ट र भनाइहरूको गहिरो रूपमा अध्ययन गर्ने कोसिस गरेँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष भएको समेत बताएका छन् ।
हालसम्मको अनुसन्धानले लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति र कर्मचारीलगायत कुनै जिम्मेवारी र भूमिकामा रहेको नदेखिएको उनले बताए । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि लामिछाने कतै जोडिएको नदेखिएको उनले जिकिर गरे । “सूर्य दर्शन सहकारीका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन ।
प्रहरीले अनुसन्धन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा २०८० असोज १८ गते मुद्दा दायर गरेका तथ्य स्पष्ट छ,” उनले भने, “जुन विषय अदालतमा अझै पनि विचाराधीन छ । तीमध्ये चारजना पक्राउ परेका छन् भने बाँकीको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी दिइएको सुनाए । उक्त जाहेरीमा लामिछानेसहित १८ व्यक्ति र कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको उनले जानकारी गराए ।
लामिछानेका नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्छ्योट भएको देखिन आएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “उहाँ (रवि लामिछाने)को हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने नदेखिएको भन्ने विषय प्रहरीबाट प्रस्ट शब्दमा ब्रिफिङ समेत भएको थियो ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी प्रकरणमा लामिछानेमाथि लगाइएको आरोप उनी र उनको दल सरकारमा आउनुभन्दा अगाडिको विषय भएको स्पष्ट पारे । त्यसबखत कांग्रेस स्वयं सरकारमा भएको उनले स्मरण गराएका छन् ।
सुशासन कायम गर्ने विषयमा आफूले पूर्वाग्रह नराखी काम गर्ने बताउँदै प्रचण्डले अनुशन्धानबाट केही कैफियत देखिएमा उहाँलाई कारबाही गर्ने कुरामा कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन् । मुद्दा बुझाइसक्दा समेत लामिछानेविरुद्ध उजुरी, निवेदन केही नरहेको उनले बताए । उजुरी पर्नसाथ राजीनामा दिनु नपर्नेमा उनले जोड दिए । “ठाडो उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिने सहमति हामी गर्न सक्छौँ त ?,” उनले प्रश्न गरेका छन् ।
गृहमन्त्रीबाट हटाऊ, मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोजिए प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि असर गर्ला भन्ने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिएपनि प्रतिपक्ष काग्रेसले प्रधानमन्त्रीको जवाफमा चित्त बुझाएको छैन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले रविविरुद्ध प्रधानमन्त्रीले आधार प्रमाण नभएको बताएपनि उनीविरुद्ध प्रमाण नै प्रमाण रहेको बताएका छन् ।
कांग्रेसले रविविरुद्ध अनुशन्धान र छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन समेत माग गरेको छ । लेखकले संसद बैठकमा यसअघि मन्त्रीहरुमाथि संसदमा प्रश्न उठ्नासाथ राजीनामा दिएका विभिन्न उदाहरण समेत प्रस्तुत गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै विगत केही दिनदेखि सदनमा यो विषय उठाउदै आएको छ ।
