३० चैत , काठमाण्डौ ।
वर्ष २०८० भ्रष्टाचारकाण्डहरुका कारण थप चर्चाको वर्ष बन्यो । वर्षाैसम्म नखोलिएका भ्रष्टाचारका काण्डहरु यसवर्ष विगतका वर्षका तुलनामा बढी खुलेका छन् ।
जसमा यसवर्ष खुलेका चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डहरु यस्ता छन् :
नेपाल वायु सेवा निगमको दुई वटा वाइडवडी खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार
दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भएको भ्रष्टाचार
झापामा सरकारी जग्गा हडप्न खोज्ने ३५९ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
लुम्बिनी विकास कोषमा साढे दुई रोपनी जग्गा घुस प्रकरण
मेलम्ची भ्रष्टाचार
कैलाली टिकापुर नगर विकास समिति अनियमितता
सुरक्षण मुद्रणका कार्यकारी निर्देशकविरुद्धको भ्रष्टाचार प्रकरण
वाग्मती नगरपालिका मेयर भरत कुमार थापाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
उदयपुर सिमेन्टका महाप्रबन्धक सहितका उच्च पदस्थमाथि मुद्दा
बालुवाटार जग्गा प्रकरण
भुटानी शरणार्थी प्रकरण
बासबासी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा अपचनको प्रकरण लगायत यस वर्ष भ्रष्टाचारसँग जोडिएका चर्चित काण्डहरु हुन् । वर्षको अन्त्यमा खोलिएको वर्षाैदेखि चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड हो । वाइडबढी भ्रष्टाचार प्रकरण । यस प्रकरणमा अख्तियारले १ अर्ब ४८ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवन बहादुर शाही, नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसकार तथा तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, शिशिर कुमार ढुंगाना लगायत ३२ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
यस्तै यस अवधिमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको एउटा ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणको पनि पर्दाफास भएको छ। अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडिएमएस) खरिदमा झन्डै एक अर्ब अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले ती सामाग्री खरिदमा ९१ करोड ९८ लाख अनियमितता भएको भन्दै त्यस कार्यमा संलग्न दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरु दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम खनाल लगायत १९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा अत्याधिक भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियारले जनाएको छ । नापी कार्यालय झापाका तत्कालीन नापी अधिकृत विष्णु कुमार न्यौपाने लगायत ३५९ जना विरुद्ध सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नामा बनाएको आरोपमा यसै अवधिमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो। अख्तियारले यसै अवधिमा साढे दुई रोपनी जग्गा घुस स्वरूप लिने एक कर्मचारी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।
यस प्रकरण सँगै कर्मचारीको घुस खाने शैली र तरिका फेरिएको पाइएको छ। अख्तियारले लुम्बिनी विकास कोषमा कार्यरत वरिष्ठ इन्जिनियर सरोज भट्टराई लगायत २ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । इन्जिनियर भट्टराईले लुम्बिनी विकास कोषको २ अर्ब भन्दा बढीको ठेक्का दिएपछि ठेकेदार कम्पनीबाट पैसा लिएर सिधै भक्तपुरमा आमाको नाममा जग्गा खरिद गरेको फेला परेपछि अख्तियारले आमा–छोरा दुबै जना माथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको क्रममा भ्रष्टाचार गर्ने तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिच डा. सञ्जय शर्मा, तत्कालीन सहसचिव तथा बोर्ड सदस्य मुकुन्द प्रसाद पौडेल, खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भिम प्रसाद उपाध्याय, खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिह तामाङ लगायत १५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
उनीहरुले ६ करोड ९७ लाख अनियमितता गरेको दाबी सहित अख्तियारले त्यति नै बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले कैलाली टिकापुर –१ स्थिति टिकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी लगायत २४९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरी सरकारी जग्गा हडप्न खोज्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सफल भएको छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल सहित नौ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । पौडेलको योजना मिलेमतोमा ६ वर्ष अघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेण्ट गेटवे खरिदमा २५ करोड अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले उनीहरू विरद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो। विकल माथि राज्य कोषमा ६९ करोड ८ लाख रुपैयाँ नोक्सान पु¥याएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। यसै अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाग्मती नगरपालिका सर्लाहीका मेयर भरत कुमार थापाले ५ करोड ३३ लाख अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
मेयर शाहले पदीय दुरुपयोग गर्दै अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको ठहर छ । यसै अवधिमा अख्तियारद्वारा उदयपुर सिमेन्ट कारखानाका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेल सहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । यसैवर्ष भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भएको ठगी प्रकरण अदालतहुदै सजायसम्म पुगेको छ भने वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले यसैवर्ष अन्तिम फैसला गरेको छ ।
जसमा नेताले सफाइ पाएपनि कर्मचारी दोषी ठहगरिएका छन् । यसैवर्ष सिआईबीले वर्षाै अघिको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा चौधरी समूहमा गएको प्रकरण खोल्न सफल भयो । यसबाट ब्यक्तिको नाममा गएको बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको छ ।