म्याग्दी ,भदौ ३१
म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र भएर बग्ने कालीगण्डकी ‘उर्जा नदी’ मा रुपान्तरण हुँदै गएको छ । कालिगण्डकीमा मात्रै ४०० मेगावाट क्षमताका ५ वटा ठुला जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा रहेका छन् । मुस्ताङदेखि पर्वतको सिमानासम्मको म्याग्दी खण्डमा कालीगण्डकी नदीबाट पाँच वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारी भएको छ ।
यी आयोजना निर्माणको तयारीसँगै कालीगण्डकी ऊर्जा नदीमा रुपान्तरण हुन लागेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र केसी बताउछन् ।“घाँसादेखि मिलनचोकसम्म कालीगण्डकीमा करीब ४०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणको प्रक्रियामा छन्,” केसीले भने – “म्याग्दीको विकास र समृद्धिका लागि यो खुशीको विषय हो ।”
चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुन लागेको १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जिल्लामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । हाइड्रो सोलुसन प्रर्वद्धक रहेको यस आयोजना निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै भएको चीन भ्रमणका बेला चिनिया युनाङ सिङ हवा वाटर कन्जरभेसन एण्ड हाइड्रो पावरसंग लगानी सम्झौता भएको छ।
मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको घाँसामा बाँध र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ४ नारच्याङमा विद्युत् गृह प्रस्ताव गरिएको नदीको वहावमा आधारित ( ‘रन अफ द रिभर’) प्रकृतिको यो आयोजनाको ५ किलोमिटर सुरुङ हुने जनाइएको छ । २५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाले नारच्याङमा ३ करोड रुपैयाँ मुआब्जा दिएर १० वर्षअघि नै ३०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ ।
कालीगण्डकी गर्जको विद्युत् गृहबाट निस्किएको पानी करीब ५०० मिटर तल हाइड्रो सपोर्ट प्रालिले निर्माण गर्न लागेको ५३ मेगावाट क्षमताको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधबाट सुरुङमा छिराइने छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका ३ सुकेबगरमा बाँध रहने आयोजनाको विद्युत् गृह सोही गापाको २ नं वडामा पर्ने ठूलोबगर क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
४ हजार १०० मिटर सुरुङ रहने यस आयोजनाको विद्युत् गृहदेखि फोर वेको उचाइ ११५ मिटर हुनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरी लगानीको स्रोत जुटाएर आगामी डेढ वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माणको थालनी गरिने आयोजना प्रमुख चन्द्र ढकालले बताए। यस आयोजना निर्माणका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिका २ ठूलोबगर र ६ पोखरेबगरको सिमानामा बाँध र ७ हिस्तानको तिप्ल्याङमा विद्युत् गृह रहने गरी तिप्ल्याङ कालीगण्डकी हाइड्रोपावर प्रालिले ५८ मेगावाट क्षमताको तिप्ल्याङ कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
पाँचहजार ८७८ मिटर लामो सुरुङ निर्माण हुने आयोजनाबाट प्रतिवर्ष ३५ करोड २१ लाख ५ हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । निर्माण शुरु भएको ४ देखि ५ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाका प्रतिनिधि उपेन्द्र गौतमले बताए ।
“प्रशारणलाइन, सब–स्टेशन र सडक सुविधा भएकाले कालीगण्डकी र आसपासका क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रर्वद्धकहरुको आकर्षण बढ्न थालेको छ,” गौतमले भने – “सरकारले पूर्वाधार तयार पार्न थालेपछि लगानीकर्ताहरु सक्रिय बनेका छन् ।”
टे«ड लिंक ग्लोबल प्रालिले रघुगंगा गाउँपालिका १ र अन्नपूर्ण गाउँपालिका ७ को सिमाना बेगखोलामा बाँध र रघुगंगा गाउँपालिका ३ घुमाउने तालमा विद्युत् गृह रहने ६५ मेगावाट क्षमताको अपर कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेशनले निर्माण गर्न लागेको हो ।
२२ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको ‘रन अफ दि रिभर’ प्रकृतिको यो आयोजनामा ६ किलोमिटर सुरुङ रहने प्रर्वद्धक कम्पनीले जनाएको छ । घुमाउने तालभन्दा केही तल रघुगंगा नदी कालीगण्डकीमा मिसिने दोभानभन्दा केही तल बाँध र जलजला गाउँपालिका ४ मिलनचोकमा विद्युत्गृह रहने गरी ५० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको अर्को आयोजनाको सर्वेक्षण भइरहेको छ ।
कालीगण्डकी नदीको सहायक खोलाहरुमा ५ मेगावाट क्षमताको घलेम्दी खोला, ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला र १४ मेगावाटको घारखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिका ४ नं वडामा पर्ने नारच्याङमा ४२ मेगावाटको नीलगिरि र ६२ मेगावाटको नीलगिरि क्यासकेट जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सडक निर्माणको काम भइरहेको छ ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिका ३ नं वडा दानामा सब–स्टेशन र त्यहाँदेखि पर्वतको खुर्कोटसम्म विद्युत् प्रशारणलाइन निर्माणको काम तीव्र रुपमा अघि बढेको छ । बेनी–जोमसोम– कोरला सडक स्तरोन्नति, प्रशारण लाइन र सब–स्टेशन निर्माणसँगै जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले बताए ।
निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन भएपछि पाउने सलामी दस्तुर (रोयल्टी) ले गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने उनको अपेक्षा छ । संविधानअनुसार जलविद्युत् आयोजनाले तिर्ने रोयल्टीको २५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने व्यवस्था छ । “जलविद्युत् आयोजनाबाट हुने रोयल्टीले विकासका गतिविधि सञ्चालनमा आर्थिक स्रोत जुटाउन सजिलो हुन्छ,” अध्यक्ष पुनले भने – “अन्नपूर्णलाई हाइड्रो, पर्यटन र प्राङ्गारिक कृषिको ‘हब’ बनाउने योजना छ ।”
कालीगण्डकीमा निर्माणाधीन आयोजनाहरु सञ्चालनका लागि लगानी भित्र्याउन, अनुकूल नीति, नियम तर्जुमा र सामाजिक वातावरण, सुरक्षा तथा भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धतामा ध्यान दिनुपर्ने म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उत्तम कर्माचार्यको भनाइ छ । लगानीकर्ता र प्रर्वद्धकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनुपर्ने र प्रक्रियागत झण्झटबाट मुक्त बनाइनुपर्ने अध्यक्ष कर्माचार्यले बताए।कालिगण्डकीमा विद्युत प्राधिकरणले १४४ मेगावाट क्षमताका कालिगण्डकी ए आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । निर्माण सम्पन्न भएको यो हालसम्मको ठुलो आयोजना हो ।(विकास न्युजबाट)
