२० जेठ , काठमाण्डौ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको पेसी आजका लागि तोकिएको छ । लामिछानेविरुद्धको रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको हो । गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत समेत रहने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ।
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देश हुकुमी शासनमा चलाउन खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले मापसे गरेकाहरूलाई कुन कानुनमा टेकेर सडकमा उभ्याएको भन्दै प्रश्न गरे ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले मिडिया ट्रायल गरेर, ट्वीट गरेर देश चलाउन मिल्छ भन्दै प्रश्न गरे । उनले यो काम तत्काल बन्द गर्नका लागि रूलिङको माग गरे । “उपप्रधानमन्त्रीको ट्वीट पढेँ । ट्राफिकमा काम गर्ने महिला दिदीबहिनीलाई महिनावारीमा चार दिन बिदा दिने ।
कानुन बनाएर गर्दा स्वागत गर्छाैँ, धन्यवाद दिन्छौँ,” उनले भने, “मुलुक हुकुमी हैन कानुनअनुसार चल्नुपर्छ । मापसे गरेको बिहान सडकमा ल्याएर उभ्याउने ? कुन कानुन र नियममा छ ? यसरी मुलुक चलाउने ?” उनले २००७ सालदेखि हुकुमी शासनविरुद्ध लड्दै आएको भन्दै अहिले पनि हुकुमी शासनविरुद्ध आफूहरू रहेको बताए । उनले कानुनी राज्यमा हुकुमी हैन काुननी शासन हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
