१८ असार, काठमाण्डौ।
नेकपा एमालेबाट सरकारमा सहभागी रहेका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बनाएर जाने सहमति भएपछि एमालेले सरकार छाड्न लागेको हो । मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए ।
उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मार्ग प्रशस्त्र गर्न आग्रह गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामाको साटो विश्वासको मतका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेपछि एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका छन् ।
एमालेबाट सरकारमा रघुवीर महासेठ, पदम गिरी, हरि उप्रेती, भगवती चौधरी, राजेन्द्र राई, दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी साह र बलराम अधिकारी रहेका छन् । यससंगै १८ महिना अघि गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । सत्तारुढ एमाले वा कुनै दलले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि अब अर्को सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया शुरु हुने देखिन्छ ।
गएरातिको सहमतिसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिएमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । तर उनले तत्काल राजीनामा नदिने निर्णय गरेपछि सत्तारुढ दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ ।
त्यसो हुँदा अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र आफ्ना मन्त्रीहरुलाई राजीनामा दिन लगाएर फिर्ता बोलाउने छ । नेपालको संविधानको धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उनले राजीनामा नदिए बढीमा १८ साउनसम्म प्रचण्ड सरकार कायम हुने सम्भावना रहन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएमा वा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएर उनी पदमुक्त भएमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६(१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
अहिले प्रतिनिधिसभामा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएकाले धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६(२) मा दुई वा त्यो भन्दा बढी पार्टीको समर्थन पाउने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । कतिपयले भने अब संविधानको धारा ७६(३)को सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने जिकिर गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६(३)मा दुई वा बढी दलले संयुक्त सरकार बनाउन नसकेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सिट भएको दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था वमोजिम दलहरु बीचको समझदारी अनुशार ओली अघिल्लो २ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने भनिएपछि ठूलो दलको हैसियतमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने छन् ।
१० पुस, २०७९ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएमा अनि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन नसकेमा धारा ७६(३) अनुसारको प्रक्रिया अनुसार शेरबहादुर देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री हुने कतिपयको तर्क छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रदेश सरकार गठनका केही विवादमा सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा पदमुक्त भएमा फेरि शुरुदेखि नै सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको थियो । मनमोहन अधिकारीको पालामा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिँदा सर्वोच्च अदालतले अर्को सरकार गठन हुने विकल्प भएसम्म मध्यावधि निर्वाचनमा जान नहुने व्याख्या गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको प्रमुख काम नै सरकार बनाउने भएकाले सरकार दिन नसकेमा मात्रै विघटनमा जाने मान्यता स्थापित भएको छ ।
