१८ असार, काठमाण्डौ ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा आज मंगलबार सुनुवाइ हुँदैछ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सहकारी प्रकरणमा जाहेरी नपरेको भन्दै क्लिन चिट दिएपछि रविले दलमा रहिरन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ हुन लागेको हो । रिटमाथि सुनुवाइ केही समय यता पेसीमा पर्दै आएको छ ।
रिट न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान र शारंगा सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो । गत ४ गते नै पेशी तोकिए पनि त्यस दिन हेर्न नमिल्ने भएकामा त्यसपछि हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दाको सुनुवाइ आजका लागि तोकेको थियो ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । रविविरूद्ध कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भन्दै महान्यायधिवक्ताले क्लिन चिट दिएका थिए । यस्तै रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जारी गरेको पत्रले संविधान, फौजदारी कानुन र सहकारीका बचतकर्ताको न्यायप्राप्त गर्ने आधारलाई कमजोर बनाई प्रभावित गराउन सक्ने भन्दै उक्त कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ।
अदालतसमक्ष लामिछानेलाई गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न माग गरिएका बेला सरकार नै धरापमा परेको छ । सोमबार मध्यराती एमाले र कांग्रेसले केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिई संसदको सामना गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कांग्रेस र एमालेको नयाँ गठबन्धनमा सहभागी नहुने निर्णय गर्दै सचिवालय बैठकबाट अब यो सरकारबाट समेत पार्टी बहिर्गमन हुने निर्णय लिएको छ । अर्को सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने बैठकपछि पार्टीका सचेतक सन्तोष परियारले बताएका छन् । रास्वपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गत फागुन २३ गते सहभागी भएको थियो ।