२२ असार,काठमाण्डौ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २८ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । उनले संघीय संसद्का महासचिवलाई पत्र लेखेर २८ गतेको संसद् बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची राख्न आग्रह गरेका हुन् । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भइसकेको छ ।
त्यो सहमतिअनुसार एमालेले बुधबार मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर समर्थन फिर्ता लिएको थियो । संविधानतः सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ मत चाहिन्छ, जबकि अहिलेसम्म प्रचण्डसँग माओवादी (३२), रास्वपा (२१), एकीकृत समाजवादी (१०) ६३ मत मात्र छ ।
शुक्रबार मात्रै अशोक राई नेतृत्वको जसपाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदैं आफ्ना मन्त्रीहरुलाई पनि फिर्ता बोलाएको छ । यसअघि सरकारलाई समर्थन गरेका जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छैनन । यता माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने प्रधानमन्त्रीले सरकारका कामकारबाहीबारे स्पष्ट रूपमा तथ्य राख्दै विश्वासको मत माग्ने बताए ।
‘संसद्को अंकगणित अनुकूल नभए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राख्नुहुनेछ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको अंकगणितले बहुमत नदेखाउन सक्छ तर राजनीतिक मुद्दाका हिसाबले विश्वास लिनु हुनेछ ।’ उनले समीकरण फेरबदल हुँदा सरकार कहिले बहुमत र कहिले अल्पमतमा पर्नु स्वाभाविक भएको बताए ।
यस्तै रास्वपा सांसद शिशिर खनालले प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा विश्वासको मत लिने दिनसम्म सरकारमै रहने बताए । यस्तै कांग्रेस नेता एनपी साउद भन्छन्, ‘ प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सरकारका काम, आफ्ना विषय राखेर सरकारबाट बाहिरिन चाहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई संसदीय प्रक्रियामा स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।’
यता एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भने स्पष्ट बहुमत भएका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिन खोज्नु राजनीतिक ‘दाउपेच’ को छिद्र खोजेको आरोप लगाएका छन् । यसैबीच अब बन्ने सरकारका बारेमा कांग्रेसमा इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाले भने आशंका गरेका छन् ।
उनले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया संविधानको धारा ७६(३) मा जान सक्ने बताएका छन । यो धाराअनुसार संसद्मा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । जबकी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँने गरी धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा धेरै दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउँने देउवा–ओलीबीच सहमति भएको छ ।
यही व्यवस्थाअनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । तर, सत्तासाझेदार एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । यसैकारण नयाँ सरकार बन्दा उपधारा (३) मा जान सक्ने कोइरालाको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने भन्दै शुक्रबार संसद्लाई पत्र पठाएको केही समयअघि कांग्रेस नेता कोइरालाले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था सबैले मान्नुपर्ने बताएका हुन । ‘प्रचण्डजीले आजका दिनसम्म राजीनामा दिनुभएको छैन । प्रचण्डजीले राजीनामा दिनुभएन भने संविधानतः के हुन्छ ? हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामी संविधानलाई टेकेर जानुपर्ने हुन्छ ।
प्रचण्डजीले राजीनामा दिनुभएन र विश्वासको मत लिने वेला कहीँ संविधानको धारा ७६(३) मा नजाओस्,’ जिपी कोइराला लेबर फाउन्डेसनले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भनेका छन । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनको उद्देश्यसहित कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बने पनि सम्भावित परिस्थितितर्फ ध्यान दिनुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ ।
