२३ असार, काठमाण्डौ ।
विद्यार्थी राजनीति र दलीय राजनीतिको चंगुलमा फसेको देशको सबैभन्दा जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने बाटो अब सधैका लागि बन्द गरिएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठको सचिवालयले समेत त्रिविमा कार्यकर्ता भर्ति गर्ने दिन गएको बताएको छ । विश्वविद्यालयले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका साबिक पदमा नियुक्तिका लागि आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम, २०८१’ जारी गर्दै दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने बाटो बन्द गरेको हो ।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५०’ को नियम १३३ (२) र ३९७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले विनियम जारी गरेको हो । विनियम अनुसार विश्वविद्यालयका डिनहरू, सहायक डिनहरू, कार्यकारी निर्देशकहरू, निर्देशकहरू, उप–निर्देशकहरू, परीक्षा नियन्त्रक, सहपरीक्षा नियन्त्रक, प्रिन्सिपल, रेक्टर, क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुख लगायतका पदमा नियुक्तिका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नभएको स्वघोषणा गरेपछि मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउनेछन्।
उम्मेदवारहरूले विभिन्न कागजात पेस गर्ने समयमा राजनीतिक दलको सदस्यता नभएको स्वघोषणा गरेको प्रमाण समेत पेस गर्नुपर्ने विनियममा उल्लेख छ । डीनदेखि त्रिविका सबै नियुक्तिहरू अबदेखि योग्यताका आधारमा हुनेछ । तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेका आवेदकहरूलाई छनौट समितिले छनौट गरेर सिफारिस गरेको आधारमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्, रजिस्ट्रारको सिफारिसमा उपकुलपति लगायतले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै क्याम्पस प्रमुख तथा सहायक प्रमुखको हकमा संस्थान अन्तर्गतको क्याम्पसमा डीनको सिफारिस र अन्य क्याम्पसको हकमा शिक्षाध्यक्षको सिफारिसमा कार्यकारी परिषद्ले नियुक्ति गर्नेछ ।मन्त्री सुमनाको सचिवालयले त्रिविमा कार्यकर्ता भर्ति गर्ने दिन गएको भन्दै ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सावधिक पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम, २०८१’ अनुसार अब विश्वविद्यालयका डीन, क्याम्पस प्रमुख लगायतका पदमा उम्मेदवारले राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएको उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ , शिक्षा सुधारको मुख्य अवरोध दलीय राजनीति हो। समस्या पहिचान भएपछि त्यसको समाधान खोज्नैपर्छ। स्वघोषणा गलत ठहरिए पदच्युत हुने गरी कार्यान्वयनमा खुट्टा कमाईएन भने त्रिवि सुधारका लागि यो एउटा युगान्तकारी कदम हुनेछ। यो विनियम मस्यौदा गरि जारी गर्ने त्रिवि नेतृत्वप्रति आभार व्यक्त गर्छु।
साथै नेपालको शिक्षा क्षेत्र र नेपालकै समग्र भविष्य बारे जिम्मेवार सबैले – हरेक सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले यसलाई समर्थन र निरन्तरता दिनैपर्छ। मन्त्री सुमना मन्त्री भएयता निरन्तर शिक्षालाई राजनीतिबाट अलग गर्ने अभियानमा केन्द्रित थिइन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नै अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा मन्त्री सुमनाको नेतृत्वमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले विनियम जारी गरेको छ ।
